लन्डन । ब्रिटेन नेपाल प्राज्ञिक परिषदका संस्थापक अध्यक्ष तथा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपालको जनआन्दोलन लगायतका सबै उतारचढावमा नेपाली जनतालाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको प्रवासी नेपाली बौद्धिक समुदाय नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार, शिक्षालाई सेवा भन्दा व्यापारको रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति र डा. गोविन्द केसीसंग सरकारको संवाद शुन्यताको स्थितिबाट चिन्तित भएको बताएका छन् ।
मंगलबार लन्डनबाट प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्तिमा प्रा. सुवेदीले डा. केसीका मागहरु मुलतः चिकित्सा क्षेत्रको बेथितीसंग भएपनि नेपालको सम्पूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्र नै बेथितीको शिकार भएको धेरै वर्ष भइसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तसर्थ हालै संसदबाट पारित चिकित्सा शिक्षा ऐन लगायतका उच्च शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धि सबै ऐन कानुनको पुनरावलोकन गरि दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछु’- सुवेदीले भनेका छन् ।
प्रा. सुवेदीले विद्यार्थीलाई राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागवण्डा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अठोटका साथ सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको स्तर सुधार गर्न एक उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने आश्वासन र प्रस्तावसहित डा. केसीसंग सम्वाद शुरु गर्न पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न विद्यामा अध्यापन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा अनुभव संगालेका प्राज्ञिकहरुको संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा समेत प्रा. सुवेदीले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
कम्बोडियाबाट २० नेपालीको उद्धार
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
एनआरएनए अध्यक्षमा यूके निवासी डा. हेमराज शर्मा निर्विरोध
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’