ललितपुर, १० माघ – नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले बलियो परराष्ट्र नीति बनाउन राष्ट्रिय चाख र कौतुहलताका विषयलाई अघि सार्नुपर्ने सुझाए दिए ।
ललितपुरमा आज आयोजित ‘वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीति’ विषयक कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले नेपालको परराष्ट्र नीति अन्य मुलुकको नीतिसरह सवल र दरिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकको राजनीति, संस्कार, आर्थिक अवस्था र सुरक्षालाई ध्यानमा राखि अघि बढ्दा देश उन्नतितर्फ लम्किने बताउनुभयो ।
“नेपाल गरीब मुलुक भएका कारण अन्य देशसँग आत्मनिर्भर हुनुपर्दा विदेश नीति परिवर्तन गराउन निकै पछि परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतले नेपालमा तीनपटक नाकाबन्दी गर्दा पनि हामीले सहेर बस्नुपरयो, किन यहाँ नाकाबन्दी गरयौ भनी सोध्ने र सम्झाउने क्षमताको विकास यहाँका नीति निर्माताले गर्न सकेनन् ।”
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालले दरिलो विदेश नीति निर्माण गर्न पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी राष्ट्रिय सीमासुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “समय र गतिशीलतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्दा राम्रो विदेश नीति बन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका विभिन्न परराष्ट्रविद्सँग बसी परराष्ट्र नीति निर्माण गरे वैदेशिक नीतिमा समस्या हुन्न ।”
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालले विदेश नीति तयार गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । “वर्तमान सरकारको नीतिनियम अलि लचिलो छ, त्यसैले नेपालको ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी घटेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कमजोर विदेश नीति निर्माण गर्नेमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा झरिसक्यो ।”
नेपालका पूर्वराजदूत डा शम्भुराम सिम्खडाले २०४६ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तनले परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो । “आन्तरिक राजनीतिक सहमतिलाई अघि सारेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का अध्यक्ष हेमन्त खरेलले नेपालमा सवल परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न सदैव यहाँको संस्कृति र पर्यटनलाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “नेपालको परराष्ट्र नीति दिगो बनाउन छिमेकी मुलुकसँग अझ सम्बन्ध बिस्तार गनुपर्छ”, खरेलले भन्नुभयो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस