डबलिन (आयरल्याण्ड) – कुनै सम्झौता विना बेलायत इयूबाट बाहिरिएमा आयरल्याण्डले ब्रसेल्ससँग सयौँ लाख यूरो माग गर्दै ब्रसेल्स पुग्ने आयरल्याण्डका कृषि मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले बिहीबार जनाएका छन् ।
“तपाईले सयौँ लाख यूरोलाई हेरिरहनुभएको छ,” मिसेल क्रिडले गणतन्त्र आयरल्याण्डलाई सङ्केत गर्दै बताउनुभयो- “गाईको मासु र माछा उद्योगका लागि हामीहरू ठूलो बजेटबारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्री टेरेजा मे ले यूरोपेली यूनियन (इयू) सँग गरेको सम्झौता बेलायतको पक्षमा नभएको भन्दै बेलायती संसदले ब्रेक्जिटका बिषयमा कुनै प्रगति गर्न नसकिरहेका समय इयूसँग कुनै सम्झौताविना बेलायतको बहिर्गगमन भएमा यसले थप समस्या निम्त्याउने र त्यतिवेला आयरल्याण्डले ब्रसेल्ससँग आर्थिक सहयोग माग्ने बताइएको हो ।
आयरल्याण्डका लागि सङ्कटकालीन सहयोग गाइको मासु, दुग्धजन्य पदार्थ र माछा उत्पादन अर्थात पोष्टिक खाद्यान्न निर्माण क्षेत्रका लागि माग्नसक्ने बताइएको छ । यदि बेलायतले आयरल्याण्डसँगको सम्पूर्ण सम्बन्धलाई कडा बनाएमा उक्त सहयोगका लागि आयरल्याण्ड ब्रसेल्स पुग्ने बताइएको हो ।
आयरल्याण्डको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीले गाइको मासु, दुग्धजन्य पदार्थ र माछा उत्पादन बेलायत निर्यात गर्दै आएको सन् २०१६ को सरकारी तथ्याङ्क छ । आयरल्याण्ड यूरोपेली महाद्वीपका लागि जमिनदेखि जमिनसम्म पुग्ने महत्वपूर्ण पुलका रूपमा रहेको छ ।
संयुक्त अधिराज्य (यूके) खाद्यान्न बजारबारे आयरल्याण्डको विशिष्ठ बुझाई रहेको क्रिडले बताउनुभयो । ‘मलाई लाग्छ यसबारे अहिल्यै कसैले पनि कुरा गर्न चाहँदैन किनकि अझै यहाँ समान सम्झौता हुनेमा केही विश्वास छ’- उहांले भन्नुभयो ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?