वर्क परमिटको नाममा नेपालीले नै ठग्छन् कामदार

लन्डन । मास्टर्स लगत्तै कि घर फर्कनु पर्ने, कि त विद्यार्थीबाहेक अन्य कुनै रुटबाट बेलायत अडिनुपर्ने विकल्प रहेपछि एक दम्पत्तिले वर्क परमिट (टियर टु) नै उत्तम बाटो देखे । कम्पनी खोज्ने काम अघि बढ्यो । अघिल्लो जनवरी अन्तिम सातादेखि झण्डै एक वर्ष भौंतारिरहंदा लन्डनमा चालु एउटा रेष्टुरेन्टको मालिक वर्क परमिट गरिदिन राजी भयो । तन्दुरी सेफमा मिलाइदिने र यस वापत १८ हजार पाउण्ड नगद दिनुपर्ने ।  रिटर्नमा मासिक मात्र आठ सय पाउण्ड तलव, दैनिक १२ घण्टा काम तर खान बस्न सुविधा छैन् । नेपाल फर्कनुपर्ने स्थितिले काम चाहिं मिलाउनै पर्ने थियो । ‘बार्गेनिङ’ गर्दा गर्दा १२ हजार पाउण्डमा झर्यो त्यो भारतीय साहु । दम्पत्ति घट्ना सम्झन्छन्, ‘शुरुमा चार हजारको चेक दिएर काम डिल भयो । एक महिना कुर्यौं, दुई महिना, चार महिना बित्यो तर काम अघि बढ्दै बढेन झुलाइरह्यो । हाम्रो डकुमेन्ट्स पासपोर्ट उसकै वकिलसंग थियो । अन्तिममा बुझ्दा त्यो रेष्टुरेन्टको सिओएस् (सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसीप) नै रहेनछ, झगडा गरेर छोड्यौं ।’ यही दम्पत्तिलाई बेलायतको लेष्टर शहरमा एक जना नेपालीले दश हजार पाउण्ड क्यास दिए वर्क परमिट र तलव मासिक ६ सय पाउण्ड मिलाइदिने प्रस्ताव गर्दा उनीहरुले त्यो नमानेको सुनाए ।

अहिले लन्डनस्थित एउटा सोलिसिटर फर्ममा वर्क परमिटको लोभमा शोषित भएर पैसा उठाइदिन आग्रहसहित ‘केस’ आइपुगेको छ । कुरा के भने, एक नेपाली विद्यार्थी समुल गुरुङ (नाम परिवर्तन) ले पढ्ने ‘लफडा’ भन्दा बरु वर्क परमिट निकालेर सान्दार जिन्दगी जिउने आसमा एक भारतीय एजेन्ट मार्फत दश हजार पाउण्ड तिरे । पैसा तिर्दासम्म जागिर दिने कम्पनीको अनुहार देखेका थिएनन् उनले, भिजा आउने नआउने त टुंगो हुने कुरै भएन । तर, प्रक्रिया अघि बढाउन पासपोर्ट, कागजात सबै एक पाकिस्तानी अध्यागमन सल्लाहकारलाई जिम्मा लगाए । दुर्भाग्य, एजेन्ट बीचैमा पैसा लिएर इण्डिया भाग्यो । पछि अध्यागमन सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्दा ऊसको कार्यालय पनि गैर कानुनी काममा  संलग्न भएको आरोपमा बन्द भइसकेको रहेछ । अहिले सुमलको पासपोर्ट, कागजात कहां छ थाहा छैन्, उनी ‘ओभर स्टे’ भइसके ।

वर्क परमिट मिलाइदिने भन्दै एजेन्टहरुले कि मिठो आश्वासन मात्र बांड्छन्, कि त आर्थिक शोषण नै । अपवादमा आफ्नै क्षमता र अनुभव अनि पैसा नखुवाई वर्क परमिट निकालेर आफ्नो जीवनशैली सुधार्ने भाग्यमानी नभएका पनि होइनन्, तर पछिल्लो पटक अपरिचित एजेन्टहरुलाई भारी रकम तिरेर अन्तिममा नराम्ररी फंस्ने नेपालीको संख्या बढ्दै छ बेलायतमा । विद्यार्थी भिजामा कडाइ भएपछि वर्क परमिट सजिलो रुट देखेर बुझ्दै नबुझी त्यतातिर हाम्फाल्ने विद्यार्थी झन् पीडित छन् ।
‘तलव सुविधा कति दिने हो, रोजगारदाता कम्पनी कुन हो, उसको स्पोन्सरसिप लाइसेन्स छ छैन् केही थाहा नभई एजेन्टलाई लाखौं रुपैयां बुझाउने पनि भेटिए’, सोलिसिटर राजु थापा भन्छन्, ‘वर्क परमिट मिलाइदिन्छु भन्दै एजेन्टले पैसा लिएर भागिसकेको हुन्छ तर उसलाई कहां समाउने ? न पैसा दिएको प्रमाण हुन्छ न लड्नका लागि यो कानुन सम्मत छ ।’

एनक्यूएफ लेभल ६ माथिको रोजगारी (ग्रयाजुएट लेभल जव) र बेलायती डिग्री भए पहिले जस्तो निवेदन दिन स्वदेश नै फर्कनुपर्ने वाध्यता हटेपछि १० देखि १५ हजार पाउण्ड बुझाएर वर्क परमिटतिर आकर्षित हुने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक छ ।
कानुन विपरित आधा भन्दा न्यून ज्याला दिने, कर आफैंले तिर्नुपर्ने, काममा दिनको  १२ घण्टा भन्दा बढि पेलिनुपर्ने आदि जस्ता शर्तले कामदार पीडित भएपनि वर्क परमिट भिजा आउंछ भने सहर्ष स्वीकार्ने नेपालीको कमजोरीलाई रोजगारदाता कम्पनीले आर्थिक शोषणको भरपर्दो माध्यम बनाएका छन् । बेलायतको रोजगार सम्वन्धि कानुनले २१ वर्ष माथिका कामदारको हकमा प्रतिघण्टा ६ पाउण्ड ३१ पेन्स् र १८ देखि २० वर्षकाको हकमा ५ पाउण्ड ३ पेन्स् न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेपनि  रोजगारदाताले यो भन्दा ज्यादै न्यून ज्यालामा पेलाइरहेको गुनासो कामदारहरुको छ । वर्क परमिट मिलाइदिनेमा विशेषगरि रेष्टुरेन्टहरुको अग्रता छ । ४, ५ जना मिलेर रेष्टरेन्ट खोल्ने, भारी रकम लिएर केही थान वर्क परमिट निकालिदिने अनि केही महिनापछि रेष्टरेन्ट बन्द गरेर गायव हुने धन्दा समेत बढेको एक जानकारसंग अनुभव छ ।
‘केही नेपाली रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरु पनि मोटो रकममा वर्क परमिट बेच्न उद्यत छन्’, डेढ महिना अघि मात्र आफ्नै दक्षता र शैक्षिक योग्यताले वर्क परमिट भिजा मिलाउन सफल शर्मिला आचार्य भन्छिन्, ‘मेरो झण्डै वर्ष दिनको भोगाइमा नेपालीले नेपालीलाई सहयोग भन्दा पनि आर्थिक शोषण गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाएं ।’
एक कामदारको अनुभवमा कतिले कागजमात्र बनाइदिने शर्त राख्छन् भने कतिपयले तलव दिएपनि मासिक ५, ६ सय पाउण्डमा टार्छन् । ति पीडित कामदार थप्छन्,  ‘आफ्नो स्ट्याटस कमजोर भइञ्जेल आवाज उठाउन सक्ने स्थिति पनि हुन्न । अझ भिजा एक्सटेन्ड गर्ने बेला फेरि अतिरिक्त रकम मागेर सताइन्छ ।’
त्यसो त वर्क परमिटमा राखेको व्यक्तिलाई तोके बमोजिम तलव सुविधा नदिए लाइसेन्स् समेत गुम्न सक्छ । स्पोन्सरसीप लाइसेन्स् खारेजी वा बीचैमा कम्पनी बन्द भए कामदारले ६० दिनभित्र अर्को रोजगारदाता कम्पनी खोज्नु पर्छ, यदि नभेटिए स्वदेश फर्कनुपर्ने र कम्पनी नखोजी अटेर गरेर बसे निजलाई समातेर स्वदेश फर्काउनेमात्र होइन, दश वर्ष सम्म बेलायत आउनै प्रतिवन्ध हुनेछ ।

बेलायतको अध्यागमन, शरणार्थी र राष्ट्रियता ऐन २००६ (२९ फेब्रुअरी २००८ बाट  प्रभावकारी रुपमा लागू) ले कुनै पनि रोजगार दिने कम्पनीलाई गैर कानुनी कामदार लिन रोक लगाएको छ र त्यस्तो भेटिए जनही दश हजार पाउण्ड जरिवाना छ । गैर क्रियाकलाप बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि जरिवाना बढाएर २० हजार पाउण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । एक तथ्यांक अनुसार, गत वर्ष गैर कामदार लगाएकामा कम्पनीहरुलाई ८० मिलिअन पाउण्ड जरिवाना भएको र टेक वे एवं रेष्टुरेन्टहरुलाई मात्र ५५ मिलिअन पाउण्ड जरिवाना तिराइएको थियो ।

नेपलिज क्याटरर्स एसोसिएसन यूकेका अध्यक्ष विजय थापाले होम अफिसको  निरिक्षणका क्रममा नियम उल्लंघन गरेको भेटिएर केही कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुंदा कामदार समस्यामा परेको गुनासा आफूहरुमा आएपनि रेष्टुरेन्ट सञ्चालकले पैसा लिएर वर्क परमिट मिलाइदिने कुरा भने नसुनेको दावी गरे ।

वर्क परमिटमा बाहिरी मुलुकबाट कामदार झिकाउन अहिले असम्भव प्राय छ । अधिकांश कम्पनीले बाहिरबाट कामदार झिकाउने क्रममा दक्षता भन्दा पनि आम्दानीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि बेलायत सरकार कडाइ गर्न वाध्य भएको हो । अहिले प्रचलनमा रहेको टियर टु कोड अफ प्राक्टिस् अनुसार, वार्षिक तलव कम्तीमा २० हजार ६ सय पाउण्ड हुन जरुरी छ । सन् २०११, अप्रिल ५ यता यहांको स्थायी आवासीय अधिकार प्राप्त गर्न ३५ हजार पाउण्ड वार्षिक तलव  हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ३५ हजार पाउण्ड तलव असम्भव भएकाले उसको स्थायी आवासीय अधिकार पनि नहुने र ६ वर्षसम्म तिरेको कर अनि वर्क परमिट स्ट्याटस त्यतिकै खेर जान सक्ने जोखिम देख्छन् सोलिसिटर थापा ।