काठमाडौँ, २५ असोज – सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरेको छ ।
सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनालाई कम गर्ने उद्देश्यले अश्लील वेबसाइट बन्द गर्ने निणर्य गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही असोज ७ गते दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तत्काल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो । नेपालमा अहिले करीब सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द भइसकेका छन् भने त्यस्ता प्रकृतिका अन्य वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट सञ्चालन हुने नेटवर्कबाट त्यस्ता खालका साइट पनि बन्द गरिसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अनुगमन विभागका निर्देशक विजयकुमार रायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । अश्लील यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने एक लाखभन्दा बढी वेबसाइट छन् ।
अश्लील वेबसाइटलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिले अश्लील साइट हेरेको खण्डमा त्यसलाई एप्समा हालेर तत्कालै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनिएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय