काठमाडौँ, २ भदौ – नेपाली खेलाडीले अब आइन्दा खेल मिलेमतो गरे तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।
जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै शुक्रबारदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग २ परिच्छेद १ राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ५१ (३) मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने बुँदामा नेपाली खेलाडीले राष्ट्रको लागि खेल्दा खेल मिलेमतो गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिबाना हुने यो व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी खेल मिलेमतो गराउन आदेश वा निर्देशन दिने व्यक्तिलाई समेत मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको खेलाडीले विदेशमा गएका बखत खेल मिलेमतो गरेमा उसलाई थप तीन वर्ष कैद हुनेछ ।
संहितामा भनिएको छ, “नेपाली खेलाडीको नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल वा विदेशमा कुनै खेलाडीसँग खेल्दा मिलोमतो गर्ने, प्रलोभनमा पर्ने बाजी जिताउने र हराउनेलगायत कार्य गरेमा राष्ट्रिय हितविरुद्धको कसुर ठानिनेछ ।”
संहितामा भनिएको छ, “नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै खेल खेल्ने नेपाली खेलाडी वा खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी मिलोमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय हितविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ ।”
त्यसैगरी संहितामा कसैले खेल मिलेमतो गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा उपदफा ४ बमोजिमका सजायको अतिरिक्त लेनदेन गरेको रकमसमेत जफत हुने संहितामा उल्लेख छ ।
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास