देवानी संहितामा प्रेस स्वतन्त्रताबारे सच्याउन माग

काठमाडौँ, १ भदौ – १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्न प्रयोग हुने खतरा देखिएको सञ्चारविज्ञले औँल्याएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित अन्तक्र्रियामा सञ्चार विज्ञले मुलुकी संहितामा केही सकारात्मक विषय रहे पनि संहिताको दफा २१ देखि दफा ३०६ भित्रका २०० भन्दा बढी प्रावधानबाट प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्न प्रयोग हुने खतरा देखिएको बताएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानसँग बाँझिएका र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीतका दफा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले गलत गतिविधि नहोस् भन्नाका लागि सरकारले कानून ल्याएको हुँदा त्यसमा सञ्चार जगतले शङ्का गर्न हुन्न भन्नुभयो ।

महासङ्घका पूर्व सभापति डा सुरेश आचार्य र प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ ले प्रेस स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन भए त्यसमाथि संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल प्रेस यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कानून मान्य नहुने भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

मुलुकी संहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बारको आग्रह

नेपाल बार एसोसिएशनले आजदेखि प्रारम्भ आएको संहिताले गरेका व्यवस्थाहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण बारका एकाइहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संहिताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बारका ८९ वटै एकाइहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।

बारले संहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कानून, नियमावली र निर्देशिकाहरुको जतिसक्दो छिटो आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुरयाउन सम्बन्धित सबै निकायमा आग्रह गरेको छ ।

विस १९१० सालमा निर्माण भएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म विभिन्न समयमा संशोधन भएर काम गरेको थियो । त्यो ऐन खारेज भएर आजबाट संहिताको रुपमा आएको छ । मुलुकी देवानी, मुलुकी अपराध संहितासहित पाँचवटा संहिताहरु आजदेखि लागू भएको हो ।

नयाँ संहिताले सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउँछ – थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आजदेखि लागू भएको नयाँ देवानी संहिताले मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान सङ्गठनले ५६औँ मुक्ति दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष थापाले ती संहिता प्रयोग नहुँदै असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरु आउनु राम्रो सङ्केत नभएको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले जंगबहादुर राणाले प्रादुर्भाव गराएको छुवाछूत प्रथालाई कानूनीरुपमै अवैध ठहरयाउने गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले कागजी रुपमा मात्र नभएर सामाजिकरुपमा नै छुवाछूत प्रथाको अन्त्यका लागि पार्टीले प्रत्येक वर्ष भदौ १ गते दिवस मनाउँदै आएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

देशको समग्र जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायका अधिकारलाई संरक्षण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउन सङ्गठनका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष थापाले आग्रह गर्नुभयो ।

यसैबीच पार्टीको सङ्गठन विभागले प्रदेश नं ३ का जिल्ला सचिवलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालीम प्रदान गरेको छ । पार्टीका सदस्यलाई विद्युतीय अभिलेखमा आबद्ध गरी स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो । यस किसिमको तालीम सातै प्रदेशमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।