काठमाडौँ-नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिँह पुरीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चौथो पटक हुन लागेको नेपाल भ्रमणबाट भारत–नेपालबीचको सहयोगात्मक सम्बन्ध थप फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले नेपालको गण्डकदेखि भारतको गङ्गासम्म तथा नेपालमा रेल्वे अघि बढाउनेजस्ता क्षेत्रमा दुवै मुलुकबीच सहकार्य हुन सक्ने बताए ।
भारतीय राजदूतका अनुसार काठमाडौँमा हुने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पशुपति धर्मशालाको उद्घाटन गर्नेछन् ।
सो अवसरमा एकीकृत राप्रपा(राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारत स्वतन्त्र भएको ठीक ७० वर्षको अवधिमा आर्थिक विकासमा ठूलो प्रगति गरेको बताए । उनले नेपाल–भारतबीच कुनै समस्या नभएको बताउँदै नेपालको पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनसहित आर्थिक विकासमा भारतले सहयोग बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेकपाका नेता डा राजन भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै दुई मुलुकबीचको हवाई क्षेत्रको विस्तार र सीमा क्षेत्रमा डुबानको समस्या न्यूनीकरणका लागि भारतसँग सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले महात्मा गान्धीको जगमा भारत उन्नतिको शिखरमा रहेको बताए । उनले नेपालमा रेलको विकासका लागि नेपाल आफैं लगानी गर्न असमर्थ रहेकाले भारत र चीन दुवैको अनुदानमा रेल सञ्चालन हुनुपर्ने औँल्याए । डा महतले भारतसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सत्तामा रहँदा तथा विपक्षमा रहँदा फरक फरक विचार राखी खेलाँची गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय