के छ दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ?

काठमाडौँ-नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

समितिका संयोजक सूर्यबहादुर रावतले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर तथा मूल्य र सेवाको उपलब्धतामा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्ने, ठूलो परिणाममा उठाउन बाँकी रोयल्टी दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर यथाशीघ्र उठाउनेलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन प्राधिकरणको सुधारका लागि महत्वपूर्ण अंग भएको बताए । उनले सो प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वनमा लैजाने बताएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएका कार्य र कार्यक्रमको अध्ययन र छानबिन गरी सिफारिशसहित प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।

रावतको संयोजकत्वमा गठित सो समितिको सदस्यमा कमल खरेल र मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव अनुप नेपाल थिए।

समितिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जारी गरिएका अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्रको नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी वितरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र कमी कमजोरी देखिए जिम्मेवारी एकीन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन भनिएको थियो ।

त्यसैगरी समितिले ग्रामीण दूरञ्चार कोषको परिचालनको अवस्था, कोषको परिचानल, सोबाट भएगरेका कामको अध्ययन गर्ने, कोष परिचालनको विधि र प्रक्रियाको पालना भए-नभएको, दूरसञ्चार नियमावली, २०७४ बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको निर्माण तथा संचालनको लागि अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा भए गरेका कार्यका बारेमा एकीन गरी सुझाव दिएको हो ।