काठमाडौँ-सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले साउन अगावै प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ ।
मन्त्री रघुवीर महासेठले जेठ १८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्रदेशगत रुपमा यात्रु र सवारीको संख्या समेतको अध्ययन गरी आवश्यक सवारीको संख्या सहितको प्रतिवेदन दिन समय लाग्ने भएकाले असार मसान्तसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको संयोजक शर्माले जानकारी दिए ।
साउन १ गतेदेखि सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । साउन १ गतेपछि कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी मात्र गुड्न पाउनेछन् ।
समितिमा पूर्वसचिव शरच्चन्द्र पौडेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षलगायत सदस्य छन् ।
समितिको प्रतिवेदन आई कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल सरकार भन्छ – ‘पश्चिम एसियाबाट तत्कालै श्रमिक उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनबारे नेपाल सरकारसँग छलफल
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
बेलायतमा ईष्ट लन्डन महिला कम्युनिटीले ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायो
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खस्योः आयोग
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हराउँदै झापा–५ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह निर्वाचित