बेइजिङ-नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग परियोजनासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । विसं २०७२ मा भएको व्यापार र पारवहन सम्झौताका आधारमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच ‘ग्रेट हल अफ द पिपल’ मा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा रेलमार्ग निर्माणलगायत १४ विषयमा सम्झौता भएको हो ।
रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि सियोपिङले हस्ताक्षर गरे । यसैगरी उहाँहरुबीच नेपालको कार्गो यातायातका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतासम्बन्धी लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ आयोगका उपाध्यक्ष झाङ योङले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने बारे पनि सम्झौता भएको छ । ती सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूबीच हस्ताक्षर भयो ।
नेपाल र चीनबीचका सहयोग एवं सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरणका लागि दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीचसंयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ती मन्त्रालयबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जाने सहमतिसमेत भएको छ ।
नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनको उक्त निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य तथा मानव स्रोत सहकार्य गर्ने अलग अलग सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव खनाल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगका उपाध्यक्ष झाओ लिझाउबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यस्तै नुवाकोट दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण परियोजनामा सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धमा पत्र आदानप्रदान भएको छ ।
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो