काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखितरुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आइतबार संविधान र कानूनविपरीत ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गरेको हो वा होइन त्यसका बारेमा १५ दिनभित्र लिखितरुपमा कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
संवैधानिकरुपमा व्यवस्था भएअनुरुप ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता भएको हुँदा दल दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै गत जेठ ३१ गते वरिष्ठ अविधक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ ।
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ