काठमाडौँ, ११ जेठ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको चाइना रेल वे २५औँ ब्यूरो ग्रुप कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
कामपाले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र रेल वेका महाप्रबन्धक ली होङ्गकीले अध्ययनसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएपछि अध्ययनको काम रेल वेलाई दिइएको हो ।
महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा मोनो रेल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरयाउनु भयो । उहाँले भन्नुयो, “मोनो रेल चलाउँछौँ भनेकै एक वर्ष भइसक्यो, विधि मिलेपछि काम गर्ने बाटो खुल्छ, काम थालनी भएपछि रेल सञ्चालन हुन समय लाग्दैन, हामी त्यही दिशामा लक्षित छौँ ।”
सोही अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आफू महानगरवासीलाई सरल जीवनयापन गर्ने सुविधाको सुन्दर उपहार दिन लागिरहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईका प्रमुख, महेश काफ्लेले मोनो रेल निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यले काठमाडौँसँगै ललितपुर महानगरको समृद्धिसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राख्ने बताउनुभयो ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि आफू काठमाडौँको शहरी यातायात व्यवस्थापनमा थप जिम्मेबार भएको बताउँदै कम्पनीका महाप्रबन्धक होङ्गकीले तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो । सम्झौताअनुसार, पहिलो महिना अध्ययन आधार तयार गरेर थालनी हुने सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन ६ महिनामा पेश गरिनुपर्नेछ ।
महानगरले मोनोरेल सञ्चालनसम्बन्धी प्रकाशन गरेको आशय पत्रमा रेल वेले गत वैशाख २० गते महानगरमा इच्छापत्र बुझाएको थियो । यसको आधारमा महानगरको वैशाख २४ गतेको प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट आज रेल वे कम्पनीसँग सम्झौता गरको हो । यस सम्झौताअनुसार रेल वे कम्पनीले चक्रपथमा मोनो रेल चलाउन आर्थिक, प्राविधिक तथा दिगोपना जस्ता पक्षमा अध्ययन गर्ने तथा प्राप्त सम्भावनाका उपयुक्त विकल्पहरू सिफारिश गर्नेछ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त