काठमाडौँ, २६ वैशाख – राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच धरहरा परिसरमा नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाउने सहमति भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको संयोजकत्वमा आज सिंहदरबारमा बसेको प्राधिकरण, महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, गुठी संस्थानसहित सरोकार भएका निकायको संयुक्त बैठकले धरहराको पुनःनिर्माणमा सुन्दरतालाई असर पार्नसक्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि धरहरा परिसरमा निर्माण भइरहेका संरचना रोक्का गर्ने निर्णय भएको हो ।
संस्थानले आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गामा ठेक्कापट्टा लगाएको भए त्यसलाई तोड्नसमेत बैठकले निर्देशन दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताउनुभयो । बैठकमा संस्थानका निमित्त प्रमुख दीपकबहादुर पाण्डेले आफ्नो हकभोगको जग्गा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा महानगरपालिकाले धरहरा परिसरमा भाडामा लगाएका सटर १५ दिनभित्र खाली गराउने सहमति भएको छ । गोश्वारा हुलाकलगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेका सरकारी कार्यालयलाई स्थानान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादव कोइराला, प्राधिकरणका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, संस्थानका निमित्त प्रमुख दीपकबहादुर पाण्डे, महानगरपालिका वडा नं २२ का अध्यक्ष चिनकाजी महर्जनलगायतको सहभागिता थियो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा