काठमाडौं, २५ वैशाख – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार आउँदो तीन वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लिने ध्येयमा केन्द्रित रहेको बताउँदै सबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग र साथ हासिल गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सका सांसद निजेल इभान्सको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको बेलायती सांसदहरुको प्रमण्डलसँग आज भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सो धारणा राख्नुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व राजनीतिमा नेपालले तटस्थता कायम राख्ने बताउँदै चीनको ‘वेल्ट एण्ड रोडको योजना’ र भारतको ‘सबैको साथमा सबैको विकास गरिने’ नारा दुवै नेपालको हितमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
द्वन्द्वकालीन घटनाहरुका सम्बन्धमा प्रतिनिधिमण्डलले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कानून र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित दुई आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वको दुवै पक्षमध्येका जोसुकै भए पनि मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरुलाई क्षमादान नदिइने प्रष्ट पार्नुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल भाषिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण धर्म निरपेक्ष देश भएकाले कुनै पनि धर्म, संस्कृति अँगाल्नेप्रति राज्यले भेदभावको नीति अंगीकार नगरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
संविधानका ३१ वटा धारामा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचित निकायमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा