विराटनगर, २२ फागुन – प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सरकार र प्रदेशसभा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘१०० दिने कार्यक्रम’ सार्वजनिक समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले चुस्त एवम् प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न र नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारको सय दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयको भौतिक संरचना, वित्तीय साधनस्रोत र मानव संसाधनको विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सरकारको आवश्यक कानून, अल्पकालीन नीति तथा रणनीति तयार पारी सोको कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने निकायहरुमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिक हेल्प डेस्क, वडापत्र, विद्युतीय डिस्प्ले सूचना बोर्ड र सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै महिनामा एकपटक नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सरकारको सय दिने कार्यक्रममा जग्गामा चक्लाबन्दी नीति, उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि, मासु, अण्डाको बजारीकरण, सहकारीको माध्यमबाट आयआर्जनको नीतिको अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकलाई बस्न प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी भर्ना शतप्रतिशत पुरयाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, प्रत्येक जिल्लामा एक–एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, सबै रीतिरिवाज र भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय