काठमाडौँ- स्थानीय तहमा अझै करिब तीन हजार कर्मचारीको अभाव भएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत र सुब्बासहित करिब तीन हजार कर्मचारी अभाव भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृततर्फ १४४ जना र वडाका सचिवतर्फ तीन हजार ५८ पद रिक्त छन् । अहिले ती ठाउँमा निमित्तले काम गरिरहेको उनले बताए । सबै स्थानीय तहमा करिब छ हजार १०० वडा कार्यालय रहेका छन् । पहिलेका कार्यकारी प्रमुखलाई अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनिन थालेको हो ।
उनका अनुसार विराटनगर र वीरगञ्जमा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् । त्यहाँ सहसचिवको दरबन्दी भए पनि उपसचिवले काम चलाइरहेका छन् ।
यसैगरी १३ वटा उपमहानगरमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छन् । यस्तै २७६ नगरपालिकामध्ये २१ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छैनन् भने ६९ मा शाखा अधिकृतले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् ।
नगरपालिकामा उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ४६० गाउँपालिकामध्ये ५२ स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त छन् । गाउँपालिकामा भने शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी अभाव भएपछि मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग तीन हजार १४६ कर्मचारीमा माग गरेको थापाले बताए । करिब दुई महिनाअघि कर्मचारी अपुग भएपछि सुब्बा र खरदार माग गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाएको उनले बताए ।
स्थानीय तह शासन आदेश २०७४ ले नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा नौ जना कर्मचारी र वडामा तीन जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा