काठमाडौँ, १४ पुस – मुलुकका १३ राजनीतिक दलले प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा समावेश भएका नाममध्ये सम्बन्धित दलले प्राप्त गरेको सीट संख्याका आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने उम्मेदवारको नाम आज निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।
प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचनतर्फबाट १३ राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाट विभिन्न प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुनेछ । राजनीतिक दलले यसअघि बन्दसूचीमा पेस गरेको क्रमसंख्या र विभिन्न समावेशी समूहअनुसार निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बुझाएका हुन् ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रदेशसभा सदस्यको छनोट गरेर पठाउन आयोगले एकसाता अघि आजसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको थियो । प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ नेकपा (एमाले) ७५, नेपाली काँग्रेस ७२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३५, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १२, राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टी तीन-तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा दुई तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले एक-एक सीट प्राप्त गरेका छन् ।
समानुपातिक तर्फ प्रदेश नं १ मा ३७, प्रदेश नं २ मा ४३, प्रदेश नं ३ मा ४४, प्रदेश नं ४ मा २४, प्रदेश नं ५ मा ३५, प्रदेश नं ६ मा १६ र प्रदेश नं ७ मा २१ गरी कुल २२० कायम गरिएको छ ।
प्रदेशसभा संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार समानुपातिकतर्फ पुरुषको तुलनामा महिलाको निर्वाचित हुने संख्या निकै बढी हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ महिलाको ३३ प्रतिशतको बाँकी रहन गएको उपस्थिति पनि समानुपातिक तर्फबाटै हुनेछ ।
निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावली बुझाउन निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका राजपाका नेता महेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको १२ सीटमध्ये आठ जना महिलासहित १२ को नाम सिफारिश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले दलहरुले दिएको नाममाथि शनिबार छानबिन गर्ने र समावेशी सिद्धान्तअनुसार सिफारिश नपठाउने राजनीतिक दललाई पुनः नाम सञ्चाउन आइतबार तीन दिनको समय प्रदान गर्ने छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक