ब्रेक्जिटका मुख्य मुद्दा प्रष्ट्याउन बेलायतमाथि दवाव

लन्डन । बेलायत र युरोपियन युनियन (इयू) बीच भएको छैटौं पटकको ब्रेक्जिट वार्ता पनि सन्तोषप्रद हुन सकेन । युरोपियन युनियनका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्निएरले बेलायतले ब्रेक्जिटका मुख्य मुद्दा प्रस्ट्याउन दुई हप्ताको समयसीमा दिएपछि यो थप पेचिलो बन्ने आंकलन गरिएको छ । बेलायतमा रहेका करिब तीस लाख इयू नागरिकहरुको भविष्य, आयरल्याण्डको सीमा ब्यवस्थापन र बेलायतको वित्तीय उत्तरदायित्वका लागि पारपाचुके शुल्क गरि तीनवटा एजेन्डामा प्रगति भएपछि मात्र ब्यापार तथा भविष्यको सम्बन्धबारे वार्ता हुने इयूले बताउंदै आएको छ ।

बेलायती ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले इयूले लचक नीति अपनाउनु पर्ने भन्दै दुई हप्तामा यी तीन मुद्दामा सहमति हुन दिइएको समयावधिको आलोचना गरेका छन् । बेलायतको इतिहासमै सबैभन्दा बढी चुनौती रहेको ब्रेक्जिट वार्तामा 
संयमता अपनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको डेभिसको भनाइ छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले सन् २०१९, मार्च २९ मा बेलायत इयूबाट अधिकारिक रुपले बहिर्गमन हुने मिति घोषणा गरेकी छिन् । यस समयभित्र इयूसंगको ब्यापार सम्झौता, भविष्यको सम्बन्ध, सुरक्षा, कानुन, कृषि, पर्यावरण लगायत अरु थुप्रै मुद्दामा सहमति हुन जरुरी छ ।
इयूसंग सहमति हुन नसके बिना सम्झौता बेलायत इयूबाट बाहिर निस्कन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री मेको नीतिमा ब्यवसायीहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । बेलायतको कुल ब्यापारको सबैभन्दा ठूलो बजार युरोपियन युनियन रहंदै आएको छ । बेलायतले कुल ब्यापारको करिब ४४ प्रतिशत निर्यात तथा ५५ प्रतिशत आयात गर्दछ ।

यसैबीच इयू तथा बेलायतका मुख्य ब्यापारीहरुको 
संस्थाले सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री मेसंग भेटघाट गरेका छन् । भेटमा ब्रेक्जिटका कारण भइरहेको अनिश्चितताले ब्यापार तथा लगानीमा प्रतिकुल असर परेको जनाउंदै 
व्यापारीले बेलायतको इयूसंगको ब्यापार नीतिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।

बेलायतले इयू बजेटमा सन् २०२० सम्म आफ्नो योगदान जारी राख्ने, इयूसंग सम्बन्ध विच्छेदका लागि करिब ६० अर्ब युरो तिर्ने र बेलायतको वित्तीय उत्तरदायित्व पुरा 
गर्ने आश्वासन दिए पहिलो चरणको वार्ता सकिने विश्वास लन्डनका एक जना अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको छ । इयूसंगको ब्यापार वार्तामा भने इयूको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलको भूमिका उल्लेख्य हुने छ । जर्मनी सामानका लागि बेलायत एक प्रमुख बजार रहंदै आएको छ ।

बिना सम्झौता इयूबाट बहिगर्मन भएमा बेलायतले समान आर्थिक हैसियत भएका मुलुक जस्तै जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल आदिसंग अलगअलग ब्यापार सम्झौता गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि आउन सक्छ । विश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भइ ब्यापार सम्झौता भए यसले 
इयूसंग चाहिं दुरी अरु बढाउनेछ । यसबाहेक अरु बिभिन्न ब्यापार सम्झौताका अवसर पनि छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

संसारको पांचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको बेलायतलाई जति इयू चाहिन्छ, त्यति नै इयूलाई बेलायत जरुरी छ । इयूको कमन मार्केटबाट निस्कने प्रमुख नीति बेलायती प्रधानमन्त्री मेको छ । कमन मार्केटमा रहंदा इयूको फ्री मुभमेन्ट स्वीकार गर्नुपर्छ जसले गर्दा विगत केहि वर्षयता बेलायतमा इयू आप्रवासी संख्या निकै बढेको छ ।