बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न ताते राजनीतिक दल

काठमाडौँ, ३० साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदले बाढीपहिरो पीडितका लागि एक महिनाको तलब प्रदान गर्ने भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय बोर्डको आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले बाढीपीडित जनतालाई तत्काल सहयोग एवं राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले प्रभावित क्षेत्रका सांसदलाई तत्काल बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गई उद्धार, राहत र स्वस्थ्य उपचारमा जुट्न बैठकले निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

बैठकले पीडितको तत्काल प्रभावकारी रुपमा उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार तथा पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकमा संसदीय दलका नेता एवम् पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाढी तथा पहिरोपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि कुनै कमजोरी नगर्न र प्रतिबद्ध भएर जनताको पिरमर्कामा मल्हम लगाउन सांसदलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले पार्टीका तर्फबाट सम्पूर्ण पंक्ति राहत तथा उद्धारमा परिचालित हुन यसअघि नै निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत तथा पुनःस्थापनाको नेतृत्व गर्न समेत सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको प्रमुख सचेतक शर्माले बताउनुभयो ।

पीडितको राहत तथा उद्धारका लागि सरकराले सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई यसअघि नै प्रभावित क्षेत्रमा जान र जनताको सेवा गर्न आग्रह गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको थियो । बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन पारित गराउन सक्रियतापूर्वक पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

एमालेबाट ‘प्राकृतिक विपत्ति कोष’ स्थापित

काठमाडौँ, ३० साउन । नेकपा (एमाले) ले बाढी पहिरोपीडितलाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउन ‘प्राकृतिक विपत्ति राहत कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले केन्द्रीय सचिवालयको आजको बैठकले कृषि विकास बैंक, कालीमाटी शाखामा रहेको ०२१०३००७१७९१७ खाता नं मा रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले केही दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण सयौँले जीवन गुमाउनुपरेकामा दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ ।

बाढीमा परी बेपत्ताको शीघ्र खोजी गर्न तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । बैठकले महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, प्रभावित जिल्लाका पार्टी, मोर्चा संगठन, सम्पर्क कमिटी र मञ्च तथा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई समावेश गरिने छ ।

बैठकले बाढीपहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिमृतक रु पाँच लाख सहयोग उपलब्ध गराउन तथा तत्काल आवास तथा अन्य राहतका लागि प्रतिपरिवार रु एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । बाढीपहिरो र डुबानबाट आवास गुमाएका जनताका लागि तत्काल आवास निर्माण गर्न रु तीन लाख अनुदानका साथै रु तीन लाख निव्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।

बैठकले राज्य, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पक्षबाट सञ्चालन भएका उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणका कामको अनुगमनका लागि ‘उच्चस्तरीय संसदीय अनुगमन समिति’ गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।