गतवर्ष छ हजार एक सय मानव बेचबिखनमा

काठमाडौँ, २० असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा छ हजार १०० महिला तथा बालिका बेचबिखनमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन’ मा आव २०७२-०७३ मा छ हजार १०० महिला तथा बालिका बेचबिखनमा परेको उल्लेख छ । बेचबिखनमा परेकामध्ये ९८ प्रतिशत महिला छन् ।

प्रतिवेदनमा १३ हजार ६०० बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा परेको प्रक्षेपण गरिएको छ । तीन हजार ९०० हालसम्म पनि हराइरहेको र तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालिका रहेको जनाइएको छ ।

महिला तथा बालिकालाई जबर्जस्ती यौन कार्यका लागि चीन, सुरक्षा गार्डका रुपमा अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरियामा तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । मानव तस्करी कार्यमा प्रमुख रुपमा संग्लन व्यक्ति, भर्ना गर्ने निजी कम्पनी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र छन् । अर्केस्ट्रा र नेटवर्क व्यापारका नाममा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाबाट महिला तथा बालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको नयाँ आयाम देखिएको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा सो आवमा २१२ वटा मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा ३५२ पीडित छन् । मुद्दामा प्रत्येक १० जनामा चारजना बालबालिका बेचबिखनको पीडित भएको, प्रत्येक चारजना पीडितमा तीन शिक्षित साक्षर नभएको, बहुमत पीडित जनजाति ४८ प्रतिशत, ब्राह्मण-क्षेत्री २९ प्रतिशत, १५ प्रतिशत दलित र ८ प्रतिशत मधेसी समुदायका छन् ।

प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको २१२ मुद्दामा ३७६ जना अभियुक्त छन् । प्रत्येक चार जनामा तीन जना पुरुष अभियुक्त रहेको र अभियुक्तमध्ये दुई तिहाइ ३५ वर्षमुनिका रहेका छन् ।

विनाशकारी भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाको नेपाल प्रहरीको उजुरी दर्ता सङ्ख्या भूकम्पअघि र भूकम्पपछि गरी तीन वर्षको सङ्ख्या एक हजार ५६९ बाट बढेर एक हजार ६९३ भई करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

जबर्जस्ती करणी मुद्दाको सङ्ख्या १७५ बाट बढेर २१६ पुगेको छ । जबर्जस्ती करणी उद्योगको सङ्ख्या सोही अवधिमा ८० बाट बढेर ९० हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार सरकारी संयन्त्र बलियो बनाउँदा पनि बेचबिखनमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माका अनुसार मानव बेचबिखन घट्नुपर्ने अवस्थामा डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै छ । ‘पहिला गरिबी र अशिक्षाले बेचबिखन हुने गरेको थियो तर अहिले पढेलेखेका पनि बेचिएका छन्’– अध्यक्ष शर्माले थप्नुभयो ।

आयोगले बेचबिखनसम्बन्धी विभिन्न ३५ वटा सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको छ । त्यो सिफारिसको कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने मागसमेत आयोगको छ ।