लण्डन । गोरखाहरुबारे गठित बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिकी संयोजक सांसद ज्याकी डोयल प्राइसले बैँकहरुलाई कारबाही गरेर उठेको पैसाले गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन सुझाव दिएकी छिन् ।
प्राइसको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत साता बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बेलायती संसदबाहिर बोल्दै प्राइसले भनिन्, ‘हाम्रो प्रतिवेदनको प्राथमिकता भनेको पेन्सन नपाएका ७ हजार गोरखाहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्नु हो । हामी उनीहरुलाई औपचारिक रुपमा पेन्सनवाला भएको देख्न चाहन्छौँ’ उनले थपिन् ।
‘हामीले गोरखाहरुलाई अधिकार दिन केही गर्नैपर्छ । हामीहरु गोरखाहरुलाई निष्पक्ष तवरले व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने बहसलाई अझै अघि बढाउने छौँ ‘उनले भनिन् ।
उनले लण्डन इन्टरबैँक अफर रेट (लिबोर) बाट असुली भएको रकमले पेन्सन नपाएका गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन सकिने उपाय सुझाएकी छिन् ।
सन् २०१० मा कञ्जरभेटिभ पार्टीले लिबरल डेमोक्र्याटसित मिलेर बेलायतमा सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि सबैतिर बजेट कटौती गरिरहेको छ र सरकारसित आर्थिक अभाव पनि गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिन नसकिने एक कारणका रुपमा चित्रित गरिँदै आइएको छ ।
लण्डनमा दुई वर्षअघि वाणिज्य बैँकहरुले आपसमा तय गरेको बैँक ब्याज दर गैरकानुनी भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि कैयन बैँकहरुलाई जरिवाना गरिएको थियो । सो अभियोगमा बारक्लेज बैँकले मात्र करिब ४५० मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । त्यस्तो जरिवानाबाट खर्बौँ बेलायती रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला भएको थियो ।
प्राइसको प्रतिवेदन अनुसार १५ वर्ष सेवा नपुगेको कारण देखाउँदै बेलायतले करिब ७ हजार पूर्व गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन वञ्चित गरिरहेको छ ।
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान
पोर्चुगलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा
सहारा यूकेद्वारा तीन विद्यालयमा ९ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना
मार्सल ल प्रकरण : दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन दोषी ठहर