लण्डन । गोरखाहरुबारे गठित बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिकी संयोजक सांसद ज्याकी डोयल प्राइसले बैँकहरुलाई कारबाही गरेर उठेको पैसाले गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन सुझाव दिएकी छिन् ।
प्राइसको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत साता बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बेलायती संसदबाहिर बोल्दै प्राइसले भनिन्, ‘हाम्रो प्रतिवेदनको प्राथमिकता भनेको पेन्सन नपाएका ७ हजार गोरखाहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्नु हो । हामी उनीहरुलाई औपचारिक रुपमा पेन्सनवाला भएको देख्न चाहन्छौँ’ उनले थपिन् ।
‘हामीले गोरखाहरुलाई अधिकार दिन केही गर्नैपर्छ । हामीहरु गोरखाहरुलाई निष्पक्ष तवरले व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने बहसलाई अझै अघि बढाउने छौँ ‘उनले भनिन् ।
उनले लण्डन इन्टरबैँक अफर रेट (लिबोर) बाट असुली भएको रकमले पेन्सन नपाएका गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन सकिने उपाय सुझाएकी छिन् ।
सन् २०१० मा कञ्जरभेटिभ पार्टीले लिबरल डेमोक्र्याटसित मिलेर बेलायतमा सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि सबैतिर बजेट कटौती गरिरहेको छ र सरकारसित आर्थिक अभाव पनि गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिन नसकिने एक कारणका रुपमा चित्रित गरिँदै आइएको छ ।
लण्डनमा दुई वर्षअघि वाणिज्य बैँकहरुले आपसमा तय गरेको बैँक ब्याज दर गैरकानुनी भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि कैयन बैँकहरुलाई जरिवाना गरिएको थियो । सो अभियोगमा बारक्लेज बैँकले मात्र करिब ४५० मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । त्यस्तो जरिवानाबाट खर्बौँ बेलायती रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला भएको थियो ।
प्राइसको प्रतिवेदन अनुसार १५ वर्ष सेवा नपुगेको कारण देखाउँदै बेलायतले करिब ७ हजार पूर्व गोरखाहरुलाई पेन्सन दिन वञ्चित गरिरहेको छ ।
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा