सर्वोच्चको फैसलाले संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप- सत्तापक्ष

काठमाडौँ, २२ वैशाख । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन दिएको आदेशपछि आज साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका–संसद्माथि हस्तक्षेप गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्चले पटक–पटक व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको भन्दै बैठकले आपत्तिसमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्चले कार्यपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका काम गर्न नदिएको बैठकले विश्लेषण गरेको बताउनुभयो ।

‘जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्को क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, यसले संविधानको मूल्यमान्यताको धज्जी उडाएको छ, निर्वाचनको ढोकैमा आएर प्रतिगमनकारी शक्तिहरु पनि सलवलाइरहेको परिस्थितिमा यो फैसला आउनु आपत्तिजनक विषय हो’,–उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।