काठमाडौँ, ९ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशन र परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा मलेसियाको बुकिट जलिल क्याम्पमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका १८ नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीका समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिएर उद्धार र राहतको काम गरिरहेको सरकारले शुक्रबार ती नेपालीको उद्धार गरेको हो । विभिन्न मितिमा मलेसियामा पुगेका उनीहरुलाई व्यक्ति हत्यालगायतका अभियोगमा पक्राउ गरी बुकिट जलिल क्याम्पमा राखिएको थियो । त्यसको जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध अधिकारीलाई बोलाएर उनीहरुको स्थिति बुझ्न र छिट्टै उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धारका लागि पहल गरेको थियो । सरकारको कूटनीतिक पहल र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयपछि वैशाख ८ गते उनीहरुको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो । १८ नेपालीको उद्धारका लागि सरकार आफैँले हवाई टिकटको व्यवस्था गरेको थियो ।
उद्धार गरी नेपाल ल्याइएकामा बाँकेका शानबहादुर बुढामगर, खोटाङका ईश्वर विक, रामेछापका लाक्पा छिरी शेर्पा, मकवानपुरका सुब्बासिंह मोक्तान, बाराका सिंहबहादुर मोक्तान, ताप्लेजुङका राजेशकुमार वानेम, दाङका सुमन कुमाल, पाँचथरका फणिन्द्रबहादुर कटुवाल, सल्यानका पुष्कर बुढाथोकी, मकवानपुरका ज्ञानबहादुर मोक्तान, रुपन्देहीका अमरजित कब्रिन, पाल्पाका प्रकाश थापा, ओखलढुङ्गाका सुवास राई, रोल्पाका नरबहादुर घर्ती, मकवानपुरका कुमार भुलुन, रामेछापका कुमार लामा, काठमाडौँका ईश्वरी लामा तामाङ र बाँकेका सञ्जय कुमार नाउ हुनुहुन्छ ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’