
नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तयारी र घोषणापत्रका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्न शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सहभागी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित नेताहरु । तस्बिर ः भीष्मराज ओझा, रासस
काठमाडौँ, २५ चैत । मधेसको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसले भने एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने जनाएको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तयारी र घोषणापत्रका बारेमा सुझाव लिन आज यहाँ आयोजित पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा नेताले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदले मुलुकमा निर्वाचन हुन नदिने योजनाका साथ दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा चर्चामा ल्याइएको बताउँदै निर्वाचन एकै चरणमा र तोकिएकै मितिमै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामकृष्ण यादवले संशोधनमार्फत संविधानको स्वीकार्यता बढाएर एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद रामहरि खतिवडाले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा सबै सहभागी हुने वातावरण बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी नेताले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइरहेका बेला दुई चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउनु सत्ता लम्ब्याउने मनशायका साथ आएको भन्दै आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्रीको बरियताको विषय सार्वजनिक भई चर्चामा आउँदा जनतामाझ नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको नेतृत्व तहबाटै उक्त विवाद हल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
पार्टीका नेता एवम् सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले विगतको घोषणापत्र, पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज र स्थानीय आवश्यकताका मुद्दाका आधारमा घोषणापत्र बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री केसीले समग्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन मधेसका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र निर्वाचनमा सबैले सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेता फरमुल्ला मन्सुरले संविधान संशोधनको मुद्दा पारित गर्न संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन भनेर संशोधनको प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि नबढाउनु गलत भएको भन्दै नेतृत्वप्रति गुनासो गर्नुभयो ।
घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक महेश आचार्यले काँग्रेसले मुलुकका हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको र सबै सङ्कटको समाधान पनि काँग्रेसले नै गरेकाले मुलुकको वर्तमान सङ्कटको समाधानमा पुनः पार्टीको भूमिका एकपटक सम्झनामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिले पनि मधेसको समस्या समाधानमा काँग्रेसले अग्रसरता लिइरहेको उल्लेख गर्दै नेता आचार्यले काँग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै समावेशी, सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण तथा संविधानसभाको नीति अवलम्बन गर्दै आएको बारेमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का नगर्न सबै नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै एकढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा सरकारका कामकारबाहीका बारेमा टीकाटिप्पणी हुनुका साथै जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीको आलोचनासमेत भएको थियो ।
साथै बैठकमा मधेसका माग सम्बोधन गर्न चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद् दर्ता भइसकेको अवस्थामा पाँचबुँदे प्रस्तावको हल्ला कसरी कहाँबाट आयो भनी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
पार्टीले बैठकमा उठेका सबै सुझाव घोषणापत्र तयारी समितिमा पठाउने र तराई-मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न अधिकतम सहमतिका साथ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि पार्टीले घोषणापत्रका बारेमा भ्रातृ, शुभेच्छुक र पेसागत संस्थाका प्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवीसँग छलफल गरी राय सुझाव सङ्कलन गरिसकेको पार्टी कार्यालयका सचिव डा प्रदीप पराजुलीले बताउनुभयो ।
पार्टीले सबैका राय सुझावसहित स्थानीय मुद्दा र आवश्यकता समेटिने तर संक्षिप्त घोषणापत्र आगामी वैशाख पहिलो साताभित्र तयार हुने जनाएको छ ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने