विराटनगर, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि हालतमा स्थानीय निर्वाचन स्थगन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि छलफल भइरहेको र स्थानीय तहको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएपछि मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाउने र तराई–मधेसमा केही तहको सङ्ख्या वृद्धि हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो । प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तत्काल नै आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । पत्रकारको जिज्ञासमा उहाँले वर्तमान सरकारले नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने छ भन्नुभयो ।
मधेसको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राष्ट्रको भविष्य र राजनीतिक स्थिरताका लागि मधेस–पहाड र हिमाललाई मिलाएर मधेसी र थारुको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार दृढ छ । ”
संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र संसद्मा मतदान गराएर असफल गराउनुभन्दा दलहरुबीच समझदारी गराएर प्रस्ताव पारित गराउने आफ्नो सोचाइ रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि मोर्चालाई वातावरण सहजीकरणतर्फ अग्रसर हुन सुझाव दिनुभयो । “कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यक्रममा व्यवधान गर्नु हुँदैन, एक अर्काको सम्मान गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको नीति हो, कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सरकार गम्भीर छ ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय