काठमाडौँ, २ माघ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको हो । सरकार र डा केसीबीच गत मङ्सिर १९ गते १०औँ अनसन तोड्ने क्रममा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत १२ बँुदे सहमति भएको थियो ।
सरकार र डा केसीबीच भएको उक्त सहमतिविरुद्ध झापा बिर्तामोडका बीएएण्डसि कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सो विषयमा सर्वोच्चले सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न रोक्न नसकिने आदेश दिएको हो ।
सो विषयमा डा केसीका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, ज्योति बानियाँ, बाबुराम गिरी, इन्द्र अर्याललगायतले वहस गर्नुभएको थियो भने कलेजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय