सभामुखलाई आदिवासीको बीसबँुदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ, २४ पुस । सभामुख ओनसरी घर्तीलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज संविधान संशोधन र राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी २० बँुदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासङ्का अध्यक्ष जगतबहादुर बरामको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले संविधान सशोधनको प्रस्तावका विषयमा आफूहरुसँग अविलम्ब छलफल गरी महासङ्घका मागलाई समावेश गर्न माग गरेको छ ।

राज्यको पुनःसंरचना गर्दा पहिचान, स्वायत्तता र स्वशासनसहितको संरचना रहने गरी संशोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिहरु पहिचानसँग जोडिएकाले प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको नामाङ्कन ऐतिहासिक थातथलो, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मुख्य आधार मानी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई सवैधानिक सुनिश्चितता दिन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको हकलाई छुट्टै धारामा व्यवस्थित गर्न माग गर्दै महासङ्घले नेपालको कुनै एक धर्म र एकल जातीय आधारमा राष्ट्रिय चिह्न तोकिएको हँुदा त्यसलाई हटाउनुपर्ने लगायत माग राखेको छ । सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष बरामले सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई बलियो तुल्याउँदै समृद्ध नेपाल बनाउने सपनालाई साकार तुल्याउन योगदान पुगोस् भन्ने हेतुले ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।