काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोवलबीच रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै चीन र नेपाललाई स्थलकेबुल मार्गबाट जोड्न आइपी सर्भिस उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्य र चाइना टेलिकम ग्लोबल लिमिटेड (सिटिजी) का कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले गत मङ्गलबार हङ्कङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
केही समयअघि मात्र नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोवल अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएका थिए । त्यसपछि हाल यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । चीनसँग स्थलमार्गमार्फत जोडिएकाले अब सो क्षेत्रबाट पनि अन्य देशका सेवा प्रदायकसँग जोडिन सहज हुनेछ ।
संझौता पछि चिनियाँ मार्गबाट पनि इन्टरनेट आबद्धता सम्भव भएको छ । यसअघि भारतीय मार्गबाट मात्र सो कार्य सम्भव थियो । नेपाल टेलिकम भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट भारतका विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग जोडिएकामा अब चिनियाँ बाटोबाट समेत इन्टरनेटमा आबद्ध हुन सहज बनेको हो ।
सम्झौता सम्बन्धी कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत अमात्यले नेपाल टेलिकमले थप मार्गबाट लाभ लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले चाइना टेलिकमले भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने र सो मार्गमार्फत नेपाललाई ट्रान्जिट हबका रुपमा स्थापित गर्न सकिने अपेक्षा गर्नुभयो ।
त्यस्तै सिटिजीका कार्यकारी उपाध्यक्ष यानले चाइना टेलिकमले हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो मार्ग विस्तार गरिरहेको र यसबाट नेपाल–चीन मार्गमा सेवा प्रदान गर्नाका साथै भारतबाट समेत ट्रान्जिट सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल टेलिकमलाई अत्याधुनिक सुविधासहितको मार्ग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताउनुभयो ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय