काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । सन् २०१५ मा विश्वमा हरेक एक सय १३ जनामध्ये एकजना शरणार्थी, शरण खोज्ने वा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको यस वर्षको विश्व विपद् प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्य देशमा जस्तै आज नेपालमा पनि एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको विश्व विपद् प्रतिवेदन २०१६ मा विपद्पूर्व तयारीमा थप लगानी गर्न विश्वलाई आह्वान गरिएको छ । सो वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी तापक्रम भएको तातो वर्षका रुपमा रहेको थियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनर र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राउतले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
यस वर्षको प्रतिवेदनले उत्थानशीलतालाई जोड दिएको छ भने नेपालमा सञ्चालित विपद्पूर्व तयारी गतिविधिको झल्को पनि विश्व प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
विश्व विपद् प्रतिवेदनका अनुसार ६ करोड ५३ लाख मानिस सन् २०१५ को वर्षमा अन्य देशमा विस्थापित भएका छन् भने चार करोडभन्दा बढी मानिस आफ्नै देशभित्र सङ्घर्ष तथा हिंसाका कारण स्थानान्तरण हुन पुगेका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिकका क्रममा नेपालमा गत भूकम्पपश्चात् १८ महिनाको अवधिमा गरिएका भूकम्प पुनः लाभका गतिविधिका विषयमा भूकम्प पुनः लाभ कार्यक्रम प्रमुख उमेश ढकाल र विश्व विपद् प्रतिवेदनका विषयमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनरले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
राहदानीको विषय समाधान उन्मुख छ : नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल