काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराउने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।
आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेतालाई बोलाएर संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप छलफल गर्नुभयो । भेटमा संविधान संशोधन र पूरक बजेटको तयारीका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका विषयमा मिलेरै अघि बढ्न आग्रह गर्दै पूरक बजेटका विषयमा समेत एमालेको सुझाव माग्नुभएको थियो ।
भेटमा संविधान संशोधन र पूरक बजेटको तयारीका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका विषयमा मिलेरै अघि बढ्न आग्रह गर्दै पूरक बजेटका विषयमासमेत सुझाव माग्नुभएको थियो । जवाफमा एमालेले संशोधनको प्रस्ताव असान्दर्भिक भएको बताउँदै अहिले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आशयप्रति प्रश्न उठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधन र पूरक बजेटका सन्दर्भमा कुराकानी भएको एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “संशोधनको कुरा राष्ट्रको हितमा छैन, यसले अन्योल र अरु द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ, जसका लागि संशोधन गरिँदैछ, उनै विरोधमा रहेकाले कसका लागि संशोधन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ,”,उहाँले भन्नुभयो । एमालेले पूरक बजेट कुन आशयका साथ ल्याउन लागेको हो र अहिले आएर किन समर्थन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको उपाध्यक्ष रावलले बताउनुभयो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र रावल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय