राजविराज (सप्तरी), ८ मङ्सिर । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय समस्याको सम्बोधन नगरी ल्याइने संशोधन प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय प्रेस फोरम सप्तरीले आज राजविराजमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो – ‘जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेद् लगायत असमानताको सम्बोधन भएमात्र देशको राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ ।’
अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनबारे भइरहेको छलफल आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै मधेसी, आदिवासी, जनजातीलगायतका उत्पीडित समुदायले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन हुने गरी संशोधन नगरिए संविधान संशोधन प्रस्ताव निरर्थक हुने दाबी गर्नुभयो ।
समानुपातिक, समावेसी, सीमाङ्कन, भाषिक अधिकारलगायत पहिचानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सवाललाई सहमतिका आधारमा सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदैं उहाँले नेपाली भाषा लादिएका कारण मातृभाषाको अस्तित्व सङ्कटमा परेकाले अब भाषिक विभेद्लाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष यादबले देशमा बोलिने मातृभाषालाई सूचीकृत गरी त्यसको विकासका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै नागरिकताको विषयमा मधेस विरोधी दलले गलत ढङ्गले परिभाषित गरी आमजनतालाई भ्रममा पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिएर राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग नभएको स्पस्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो –‘वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने नागरिकतामा विभेद् हुनुहुँदैन र विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई नागरिकताकै आधारमा गरिने विभेद्लाई कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मानिदैन ।’
क्यान्सरपीडित पन्जासिङ घलेलाई पञ्चासे हर्पनडाँडा समाज यूकेबाट ८ लाख ६० हजार सहयोग हस्तान्तरण
दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा मनाइयो सगरमाथा दिवस
२०८३/८४ को बजेट स्वागतयोग्य, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक : एनआरएनए
नेपाल सरकारले ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट
डायस्पोरिक कथासहित जानु काम्बाङको ‘खाम्योक’ उपन्यास आउँदै
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपको उपाधि राङभाङ समाज यूकेले जित्यो
बेलायतीमन्त्री मल्होत्रा र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यबीच भेटवार्ता
नेपाल र बेलायत सरकारबीच ८ जुनमा हुने मन्त्रीस्तरीय वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन गेसोको आग्रह
नेपाल मगर संघमा नयाँ नेतृत्व चयन, अध्यक्षमा रक्षाबहादुर रैका
प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा सहकार्य हुन्छ : बेलायती मन्त्री मल्होत्रा