इयू नेतृत्व र स्वतन्त्रताको चयनमा बेलायत

जुन महिनाको २३ गते सूर्य दक्षिणतिर सोझिन्छ । उत्तरतिर जाने सीमा टुङ्गिन्छ । त्यसैदिन बेलायती राजनीतिले पनि यूरोपियन यूनियनमा रहने कि छाड्ने भनेर दिशा निर्धारण गर्ने भएको छ । बेलायतसमेत यूरोपियन यूनियनमा २८ मुलुकहरू छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको माहोलमा रोम सन्धीबाट यूरोपियन इकोनोमिक कम्यूनिटी गठन भयो । शक्ति सन्तुलन कायम गर्न आवस्यकता महसुस गर्दै लिसबन ट्रिटीबाट यूरोपियन काउनसिल गठन गरियो जसलाइ इयूको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा लिइन्छ । बेलायती संसदको शक्ति पनि उक्त प्रशासनिक केन्द्रतिर सरेको बहसलाइ राजनैतिक दाउपेच र नीति निर्माताहरूले कोरेको भविष्यको खिचातानीबीच बेलायत सरकारले यूरोपियन यूनियनको प्रशासन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर जनमत संग्रह घोषणा गरेको हो । पृथ्विको उत्तरमा पर्ने नर्वे, फिनल्याण्ड र रस्सामा बस्ने मान्छेहरूको सूर्य नअस्ताउने दिनबाट रातपर्ने दिनहरू सूरू हुन्छ । त्यसै दिन बाटोमा मोटरहरू दायाँ पट्टि दगुर्ने यूरोप समूहमा बाटोको बायाँबाट मोटरहरू दगुर्ने देश बेलायत छुट्टिने कि मिसिने भन्ने जनमतसंग्रह हुने भएको छ ।

यो छुट्टिने र मिसिने प्रसंग सूरू गर्नु भन्दा पहिला यूरोपियन आर्थिक समुह (European Economic Community- EEC) र यूरोपियन संघ (European Union) बीचको फरक जान्नु पनि जरूरी छ । किनकि यस जनमतसंग्रहले यूरोपियन यूनियनबाट छुट्टिने निर्णय गरेपनि यूरोपियन आर्थिक समूह (इइसी) बाट मानो छुट्टाउने भन्ने अर्थ भने हुँदैन । नर्वेको जस्तो अवस्थामा बेलायत पनि रहन सक्ने हुन्छ । नछुट्टिने जनमत बढि भएमा चलिरहेको गति हात्ति लम्के जस्तो लम्कने मात्र हो । बैधानिक अर्थमा यूरोपियन कन्भेन्सन अन ह्यूमन राइटको परिधिमा बेलायत बाधिँएर बस्ने कि छुट्टिएर स्वतन्त्र बस्ने भन्ने नै यो जनमत संग्रहले निर्णय गर्ने छ । अधिकारबादको अर्थमा हेर्दा सन् १२१५ को म्याग्ना कार्टाबाट बेलायतले देखाएको बाटोमा जन्मेको उन्नत विधानका रूपमा उक्त मानवअधिकार कन्भेन्सनलाइ लिन सकिन्छ । बेलायतले बनाएको सभ्यताको बाटो अर्को समूहलाइ छाडेर पुरानो गोरेटोमा बेलायत हिड्न थाले त्यसको भविष्य के हुन्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । बेलायतको स्वतन्त्रताका हिमायती कहलाउन रूचाउने तथा जनमत संग्रहमा इयू छोड्नपर्छ भन्नेहरू बेलायतको सार्वभौमसत्ता वेस्टमिनिस्टरबाट ब्रसेल्स (यूरोपियन यूनियनको मुख्यालय) मा सरेकोले स्वतन्त्रता गुमेको वकालत गर्ने गर्छन् ।

यस विषयलाइ राजनैतिक रूपले हेर्दा कन्जरभेटिभ पार्टीले मतदाताहरूको भावना जित्नकै लागि चुनावी घोषणापत्रमा यूरोपको जनमत संग्रहका कुरा उठाएर एकलौटी सरकार गठन गर्न सफल भएका कारण जनमतसंग्रहको मिति घोषणा गरेको जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा यूरोपियन यूनियनलाइ नचाएर भूमण्डलीकरणको भेलमा विश्वमा बेलायती भूमिका कायम गर्ने नीतिका रूपमा यसको संलग्नतालाइ बुझ्ने गरिन्छ । बेलायती नेताहरू विश्व राजनीतिमा बेलायती भूमिका चलखेल गर्न यूरोपियन यूनियनलाइ आवस्यक ठान्छन र कतिपय कट्टरपन्थि बेलायती जनताहरू स्वतन्त्रता गुमेको वकालत गर्छन् । कट्टरपन्थिहरूको नेतृत्व ब्रिटिस नेस्नालीस्ट पार्टीबाट अहिले नाइगेल फराज नेतृत्वको यूके इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी तिर सरेको पाइन्छ । बेलायती राजनीतिको मध्यधारमा एकलौटी सरकार चलाइरहेको कन्जरभेटिभ पार्टी रहेको छ । बामपन्थबाट उत्प्रेरित मानिने लेबर पार्टी भने यूरोपियन कन्भेन्सनको कारणले श्रमजीवीहरूको अधिकार थपिएको तथा असमानता विरोधी कानूनले बेलायतमा प्राथमिकता पाएको तर्कका साथ इयू छाड्न नहुने तर्क अगाडि सारेको छ । तर, मुख्य राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि इयू छाड्न पर्छ र छाड्न हुँदैन भन्ने जनमतसंग्रहको अवस्थामा आएर दुवैतिर विभाजित भएका छन् । मुख्य राजनैतिक दलहरूको आधिकारिक धारणा इयू छाड्न हुँदैन भन्ने रहेपनि इयू छाड्ने तर्कना सहित जनमतसंग्रहको प्रचारप्रसारमा लाग्न नेताहरू भने स्वतन्त्र रहेका छन् ।

यो राजनैतिक निर्णयले बेलायतको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने निस्चित छ । त्यो असर कति समय लम्बिन्छ भन्नेमा मात्र विवाद छ । जनमत संग्रहको घोषणासंगै ओरालो लागेको बेलायती मुद्रा पाउण्डको मुल्य र शेयरबजार लण्डनका पूर्व मेयर बोरिस जोनसोनले यूरो छाड्ने पक्षमा धारणा ब्यक्त गर्नासाथ एक खुड्किला तल झर्यो ।

यो जनमत संग्रहको सामाजिक पक्षका रूपमा आप्रवासन् (इमिग्रेसन) को ठूलो महत्व छ । छाड्ने र नछाड्ने दुवै पक्षका नेतृत्वपक्षले बेलायतको एजिङ समस्या (बुढाबुढीको संख्याका अनुपातमा युवासंख्या कम) का कारण आप्रवासी नभित्रिइ बेलायतको अर्थतन्त्र नचल्ने ठोकुवा गर्छन् । दुइ पक्षबीचको भिन्नता के मात्र हो भने यूरोपका मान्छे सिमाना खोलेर भित्राउने कि संसारबाट छानेर आवस्यक संख्यामा कामदार भित्राउने ? आखिर मान्छे नभित्राइ त भएकै छैन् ।

सामाजिक बहसका रूपमा आप्रवास नीतिसंगै सुरक्षा नीति तथा आतंकबाद नियन्त्रणलाइ पनि जोडेर ब्याख्या गरिँदैछ । नेटो समुहको बलका कारण इयूबाट छुट्टिनु नछुट्टिनुले फरक पार्लाकि नपार्ला भन्नेमा दुवैथरिका बलिया तर्कहरू जोख्न मतदाताहरूलाइ हम्मे हम्मे परिरहेको छ । यसै यथार्थमा दुवैथरि आफ्ना तर्कका भरमा आफ्ना पक्षमा मत तान्न तल्लिन छन् ।

समग्रमा आफुलाइ बेलायती पुर्ख्योली मान्नेहरू मध्ये सर्वसाधारणहरू सार्वभौमसत्ता बचाउन इयू छाड्न पर्ने तर्कनाबाट प्रभावित देखिन्छन भने नेतृत्वपंक्ति र नीति निर्माणमा दख्खल पुर्याउनेहरू इयू छाड्नाले बेलायती जनताको हित नहुने कुरा विस्वास दिलाउन कसरत गरिरहेको पाइन्छ । आप्रवासीहरूले मुखले जे कुरा भने पनि बेलायतमा अवसर पाएर भित्रिएका कारण पनि बेलायती सार्वभौमसत्तासंगको ठूलो चासो भन्दा पनि छाड्दा र नछाड्दा अवसर गुम्ने कि थपिने मुख्यांकन गरेर धारणा बनाइरहेको यथार्थ लुकाएर लुक्ने स्थितिमा रहेको छैन । जनमतसंग्रहमा आप्रवासीहरूको मतको संख्या पनि ओजपूर्ण छ ।

यस जनमतसंग्रहमा बेलायतले इयू छाड्न हुँदैन भन्ने तर्क गर्नेको होस्टेमा हैँसे गर्न अमेरिकाबाट राष्ट्रपति बराक ओवामा पनि बेलायत झरे । छुट्टै बेलायतसंग गर्ने सम्झौतामा भन्दा समग्र इयूसंग सम्झौता गर्न अमेरिकाले रूचाउने बस्तुस्थिति जनाएर विश्व राजनीतिको सहकर्मीले इयूको नेतृत्व हाकिरहोस भन्ने चाहना प्रष्ट पारे । यसबाट पूंजीबाद र उदारबादले सन्तुलन मिलाउन विकास गरेको इयूको महत्व बचाउन ओबामा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जोन मेजर, टोनि ब्लेयर तथा गोर्डन ब्राउनले न्वारनदेखिको बल निकालिरहेको कुरा स्थानीय मिडियाहरूले पनि छरपस्ट पारिरहेका छन् । तर, निर्णयकर्ता बेलायती जनताको मतपरिणाम अड्कलबाजीमै सिमित छ ।

भारत र चीन जस्ता विश्व शक्तिले पनि बेलायतको जनमतसंग्रहलाइ चासोका साथ हेरेका छन् तर देखाइमा भने कौवालाइ बेल पाकेर फरक नपरे जस्तो भान पारिरहेका छन् । बेलायतमा चलिरहेको तर संकटमा झुन्डिएको भारतको टाटाकम्पनीको इस्टिल उध्योग असफल हुनुमा चिनको सस्तो स्टिलले विश्व बजार खोसेको दोष खेपिरहेको छ । उक्त उध्योगका चालीस हजार मजदुरको जागिर संकटमा रहेको छ । उध्योग कुन दिन बन्द हुन्छ भन्ने त्रासमा छन् उनका परिवार । यो त एक उदाहरण मात्र हो । यस्तो बजारमा असर पार्ने जनमतसंग्रहले चिन र भारत दुवैलाइ असर पार्ने त निस्चित नै छ । तर जनमतसंग्रहले बेलायती जनतालाइ सार्वभौमसत्ता जोगिए नजोगिएको सन्तुस्टि दिएपनि गुम्न थालेका जागिर बचाइहाल्ने समाधान भने तत्कालै दिने छैन् । यसको असर दीर्घकालीन हुनेछ ।

अन्त्यमा जनजीविकाको सन्दर्भ हेर्नेहो भने सम्भ्रान्त तथा हुनेखानेलाइ जहाँ जान पनि भीसाले छेक्दैन, उनीहरूले भीषा पाइहाल्छन् । यहाँ सम्म कि बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ त पासपोर्ट नै नभइ सन्सारभरि चाहर्छिन् तर श्रमजीवीलाइ श्रम बेच्ने बजार खोज्न जान देशको सिमानाले रोक्छ । भीषा नपाएर अड्किन्छन् । त्यसैले देशको सिमाना जति फराकिलो भयो, श्रम वेच्न जान त्यति नै फराकिलो हुन्छ ।