काठमाडौँ, २२ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायीहरूको १३ औँ सम्मेलन तथा सार्क राष्ट्रका प्रधानन्यायाधीशहरूको १० औँ सम्मेलनको आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा उद्घाटन गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा उहाँले सार्क देशका कानुन व्यवसायी तथा कानुनका अध्यापकहरूको साझा संस्था सार्क लको स्थापना एवम् सञ्चालनमा विशेष योगदान गर्नुभएका पाकिस्तान, भारत र नेपालका न्यायाधीशहरूको स्मृतिमा बनाइएको स्मृतिपत्र उहाँहरूका परिवारजनलाई प्रदान गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सार्कलाई वर्तमान अवस्थामा पुरयाउन अतुलनीय योगदान गर्नुभएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानन्यायाधीश नसिम हसन शाह, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा उक्त संस्थाका संस्थापक सदस्य उमेशचन्द्र बनर्जी र नेपालको सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीका परिवारलाई स्मृतिपत्र प्रदान गर्नुभएको हो ।
दिवङ्गत न्यायमूर्ति शाह २५ वर्षअघि स्थापना भएको सार्क ल को संरक्षक, श्री बनर्जी संस्थापक सदस्य र न्यायाधीश उप्रेती उक्त संस्थाको महासचिव हुनुहुन्थ्यो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा सार्क मुलुकका महिलाको न्यायमा पहलकदमीको घोषणा पनि गरिएको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनको मूल विषय ‘कानुन, न्याय, सुशासन र विकासका माध्यमबाट सार्कमा सम्बन्ध विस्तार’ रहेको छ ।
सम्मेलनमा माल्दिभ्सबाहेक सार्कका सबै राष्ट्रको सहभागिता छ भने नेपालबाट १५१ जना गरी ३५० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र कानुनका अध्यापकहरुको सहभागिता रहेको छ । सर्वोच्च अदालत र सार्क ल नेपालले संयुक्त रुपमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा