लण्डन । बेलायत सरकारले एक महिनाभन्दा बढी बेलायत छाडेमा घरबहालवापत दिंदै आएको सुविधा र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता रोक्ने भएको छ ।
बेलायतका चान्सलर जर्ज ओस्बर्नले बुधबार बेलायतको हाउस अफ कमन्स (संसद) मा पेश गरेको खर्च पुनरावलोकन तथा शरदीय वक्तब्यमा सो घोषणा गरेका हुन् ।
सो व्यवस्था लागू भएमा सयौँका संख्यामा बेलायतमा बसोबास गरिरहेका बृद्धावस्थाका पूर्व गोरखा सैनिकहरु प्रभावित हुनेछन् ।
बेलायती सरकारको यो घोषणा आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने योजना छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारबाट घरबहाल पाउने र बृद्ध भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकहरुले एक महिनाभन्दा बढी बेलायत बाहिर गएमा उनीहरुले पाउँदै आएको सुविधा रोकिने छ ।
अहिले १३ हप्ताभन्दा बढी बेलायत छोडेमा मात्र यस्तो सुविधा रोकिने गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले पूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई गम्भीर असर पार्ने ज्येष्ठ पूर्व गाेरखाहरूसित काम गर्दै अाएकाे मद्दत समूहका क्याप्टेन हरिबहादुर थापामगर बताउँछन् । ‘काठमाडौँ मात्र पुग्दा दुई/तीन दिन बित्छ । धेरैजसो गोरखाहरुको घर गाउँगाउँमा छ । परिवारसित भेटघाट गर्न उनीहरुलाई एक महिनाले पुग्दैन’, थापाले भने ।
नयाँ व्यवस्था गोरखा पेन्सनरहरुलाई नै लक्षीत गरेर आएको झैं आफूलाई लागेको उनले बताए । ‘हामीलाई त यसले बर्बादै पार्ने भयो’ उनले भने ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति पदमबहादुर गुरुङले भने बेलायती चान्सलरको बक्तब्यको अध्ययन गर्न नपाएको बताए । ‘यदि यो व्यवस्था आर्म्ड फोर्सेसका पेन्सनरहरुलाई पनि लागू हुने हो भने त्यसले बृद्ध गोरखाहरुलाई धेरै असर पार्नेछ’ गुरुङले भने ।
६२ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेकाहरुले बेलायतमा पेन्सन क्रेडिट (बृद्ध भत्ता) पाउँछन् । एकल भए हप्ताको १५१ पाउण्ड र युगल भए २३० पाउण्ड पाउँछन् ।
बेलायतमा ५.२ प्रतिशत बेरोजगारी, श्रम बजारमा दबाब
नेपाली सेना दिवसको अवसरमा लन्डन दूतावासमा विशेष समारोह
मध्य सुडानको एक व्यस्त बजारमा ड्रोन आक्रमण, २८ जनाको मृत्यु
नेपाल सरकारद्वारा म्यान्मार सरकारलाई तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान
बेलायती र क्यानडाका नागरिकका लागि चीनले निःशुल्क भिसा नीति लागू गर्ने
नेपालको राजधानी काठमाडौँको वायु प्रदूषण अझै अस्वस्थ
एनबीसी यूकेले २२ फेब्रुअरीमा घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक वेबिनार आयोजना गर्ने, देवमान र लक्ष्मी प्रमुख वक्ता
क्यानाडामा गोलीकाण्ड, ९ जनाको मृत्यु
जेन–जी विद्रोहपछि बङ्गलादेशमा पहिलो मतदान
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय