काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले नेपालको पारवहन अधिकारको सम्मान गर्न र सीमामा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव मुनले नेपाल र भारत सीमामा देखिएको अवरोधले मानवीय सङ्कट पैदा भएकाले स्वतन्त्र पारवहन नेपालको अधिकार भएकाले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
शुक्रबार औषधि बोकेको सवारी साधन र बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समाथि तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले आक्रमण गरेपछि महासचिव मुनका तर्फबाट पहिलो प्रतिक्रिया आएको हो । मोर्चाले औषधि बोकेका सवारी साधनलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिने घोषणा गरेको २४ घण्टा नपुग्दै वीरगन्जमा आक्रमण भएको थियो ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन र औषधिलगायत सामग्रीको आवागमनमा कुनै अवरोध नगर्न र निर्वाध आयात गर्न दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव मुनले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना धारणा राख्नसमेत आग्रह गरेको उनको प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अत्यावश्यकीय सामग्रीको आयातमा भएको अवरोध अमानवीय भएको उल्लेख गर्दै महासचिवका प्रवक्ताद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा भएको अवरोधका कारण मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको र उपचारमा नै समस्या परेकाप्रति महासचिव वान चिन्तित हुनुहुन्छ ।”
उनले वार्ता र आपसी परामर्शका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण एवम् सुनिश्चित र समृद्ध भविष्य निर्माणको प्रयासमा राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई आवश्यक सहयोग एवम् समर्थन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनए-एआईयू एमबीबीएस छात्रवृत्ति कविलवस्तुका सचिन र चितवनकी भावनालाई दिने घोषणा
पोखरामा नेपाली कलालाई विश्वमाझ चिनाउन प्रदर्शनी : नेपाली ३३ र बेलायतसहितका १५ विदेशी कलाकारको सहभागिता
१६ जनवरीभित्र सदस्यता लिन गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एनआरएनएको आग्रह
नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘इपिएस’ परीक्षा पास गरेकाका पक्षमा निर्णय
बेलायतसहित युरोपमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित
नेपालमा बुद्ध एयरको विमान विमानस्थलको रनवेमा चिप्लिएर दुर्घटना, यात्रु सकुशल
नेपाली बक्सिङ खेलका प्रथम ओलम्पियन नामसिंह थापा मगरको हङकङमा निधन
भेनेजुएलाको राजधानीमा विस्फोट, अमेरिकी हस्तक्षेपको आरोप, के-के छन् घटनाक्रम ?
कांग्रेस महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ मा गर्ने प्रस्ताव पारित, महामन्त्रीलगायतको असहमति
भेनेजुएलामा भएका अमेरिकी कारबाहीमा बेलायतको कुनै संलग्नता छैन : प्रधानमन्त्री स्टार्मर