काठमाडौँ, २ मङ्सिर । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच आज हुने भनिएको निर्णायक वार्ता पनि सहमतिमा पुग्न सकेन ।
सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको कार्यालयमा आज भएको वार्तामा मोर्चासहितका नेताहरू सम्मिलित संसदीय समिति वा राजनीतिक समिति बनाएर विवादित जिल्लाको सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउने प्रस्ताव सत्तारुढ दलले राखेपनि मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा आफूहरूले प्रस्तुत गरेको सीमाङ्कनको विषयबारे छलफल भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको जानकारी दिए ।
उनले सीमाङ्कनका विषयमा सरकारमा रहेका दलहरूबीच पनि थप छलफल गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरेर मोर्चासँग फेरि वार्तामा बस्ने गरी आजको वार्ता टुङ्गिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा सरकार पक्षले मोर्चाले उठाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक÷समावेशीताबारे संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार अगाडि बढ्ने र सीमाङ्कनको विषय समितिमार्फत टुङ्ग्याउने प्रस्ताव राखेको थियो ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिश सुमनले सरकारी पक्षले आज पनि सीमाङ्कनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव नल्याएकाले वार्ता सफल हुन नसकेको आरोप लगाए ।
आजको वार्तामा समिति बनाएर सीमाङ्नको विषय टुङ्ग्याउने सरकारको प्रस्ताव आफूहरूले अस्वीकार गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तावबारे भोलि मोर्चाको बैठक बसेर निष्कर्ष निकाल्ने र आगामी रणनीति तय गरिने उनले बताए । निर्णायक हुने भनिएको आजको वार्तामा नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने उपस्थित भएनन् ।
आजको बैठकमा सत्तापक्षबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेल, रापप्राका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापा उपस्थित थिए ।
त्यस्तै मोर्चाको तर्फबाट सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नेपाली चलचित्रमा दर्शकको आकर्षण बढ्दो
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
बेलायतमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी आउने मुख्य पाँच मुलुकमा नेपाल पनि
बेलायतमा नेपाली पण्डितलाई बालयौन दुराचारको अभियोगमा २५ वर्ष जेल
बेलायतमा ज्यान गुमाएका युविन तामाङको परिवारलाई धरान समाज यूकेद्वारा ६ लाख २७ हजारभन्दा बढी सहयोग
एनआरएनएका श्रेष्ठ र केसी समूहबीच बृहत् एकता, ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिने
इन्डोनेशियामा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या ५०२ पुग्यो, ५०८ जना अझै बेपत्ता