काठमाडौँ, २२ कात्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवीय सङ्कट र मानव अधिकारमा परेको प्रभावका बारेमा सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
आयोगले आज सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार स्थितिपत्रमा नेपाल–भारत सीमामा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मानवीय सङ्कट एवम् जीवनको अधिकार, बालअधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार र महिलाको अधिकारलगायत मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ ।
आयोगले नेपालको स्थितिपत्रमा मानव अधिकार संस्थाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले मुलुकमा उत्पन्न मानवीय सङ्कटका कारण नेपालको संविधान एवम् नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपभोगमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, त्यस्तो असरलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकार, तराई–मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका कायम मुकायम सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा