
अष्ट्रेलियाली । लगभग ७० लाख अस्ट्रेलियालीहरू घातक जङ्गली आगोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था क्लाइमेट काउन्सिल र इमर्जेन्सी लिडर्स फर क्लाइमेट एक्सन (इएलसिए) ले मङ्गलबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनले प्रमुख सहरहरूको बाहिरी इलाकाहरूमा बसोबास गरिरहेका अष्ट्रेलियालीहरु सन २०२५ जनवरीमा लस एन्जलस (एलए) जङ्लमा लागेको आगो जस्तै सहरी आगलागीको जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिवेदनले सिड्नी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, होबार्ट र क्यानबेराका प्रमुख सहरहरूको बाहिरी भागमा सहरी किनारामना एलए आगलागी विनाशकारी हुने जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रमुख शहरहरूको बाहिरी उपनगरहरूमा बसोबास गर्ने अष्ट्रेलियालीहरूको सङ्ख्या सन् २००१ देखि ६५.५ प्रतिशतले बढेर ६९ लाख भन्दा बढी पुगेको छ भने उच्च जोखिममा रहेका आगो क्षेत्रमा ९० प्रतिशत घरहरू आधुनिक बुशफायर र कमजोर मापदण्डमा निर्माण गरिएका छन् ।
यसले अघिल्लो अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै आगलागी उच्च मृत्युको कारण भएको जनाएको छ । इएलसिएका संस्थापक र न्यू साउथ वेल्स राज्यका पूर्व अग्नि आयुक्त ग्रेग मुलिन्सले विज्ञप्ति मार्फत लगभग हरेक अष्ट्रेलियाली सहरमा लस एन्जलस जस्ता खतरनाक आगलागीको पूर्व सर्तहरूको खतरा रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले विनाशकारी आगलागीको सम्भावनालाई बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेको बताउदै “जलवायु प्रदूषणले अहिले आगोको मौसमको अवस्था बिग्रँदै गइ आधुनिक आगो निभाउने र रोकथाम क्षमताहरूको सीमाभन्दा बाहिर हुने बताउनु भएको छ ।
प्रतिवेदनले जलवायु प्रदूषण घटाउनुका साथै सहरी क्षेत्रमा आपतकालीन सेवा व्यवस्थापन क्षमतालाई प्राथमिकताका रूपमा बढाउन आग्रह गरेको छ ।
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
इरान र अमेरिका–इजरायली द्वन्द्व : बहराइन, जोर्डन र इराक छाड्न अमेरिकी नागरिकलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’