
काठमाडौँ । विदेशबाट मतदानसम्बन्धी अधिकारबारे तयार पारिएको सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
श्रमिक सञ्जाल तथा सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति मञ्चको संयुक्त समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । प्रतिवेदनले नेपालमा हुने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको गम्भीर चासोलाई प्रकट गरेको छ । सो अवसरमा वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका नेपाली श्रमिकका साहित्य÷सिर्जना सङ्कलित पुस्तक ‘पुरानो पन्ना’ को विमोचन गरिएको थियो ।
‘पुरानो पन्ना’ पुस्तकमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकका १०८ कविता, गजल र मुक्तक समेटिएका छन् । विप्रेषणमार्फत नेपाली अर्थतन्त्र धानिरहेका आप्रवासी श्रमिक आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन् र त्यस्तो अवस्थालाई उनीहरूले कसरी लिन्छन् भन्नेबारे यो अध्ययन प्रतिवेदनले तथ्याङ्क तथा प्रमाणमा आधारित रहेर नेपाली आप्रवासी श्रमिकको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।
विप्रेषणमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पु¥याइरहेका आप्रवासी श्रमिक हाल आफ्नो संवैधानिक हक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्थालाई उनीहरूले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । नेपालमा हुने निर्वाचन प्रक्रियामा विदेशमा रहेका नेपालीको गहिरो चासो र सहभागिताको आवश्यकताबारे प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
पुस्तक ‘श्रमिक सञ्जाल’ को एकल प्रयास हो भने अध्ययन प्रतिवेदन ‘सञ्जाल’ सँगै ‘सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति मञ्च’ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो । विदेशबाट गर्ने मतदानबारे पहिलेदेखि नै चर्चा भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले औँल्याएका उपाय र गरेको सङ्केतको धेरै अर्थ छ । विदेशमा बस्नेहरूको निर्वाचन सहभागितामा अत्यधिक रुचि देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांशले विद्युतीय र दूतावास–आधारित मतदानप्रति रुचि देखाएका छन् । संवैधानिक र न्यायिक व्यवस्थामा विदेशबाट नेपाली आप्रवासी श्रमिकले मतदान गर्न पाउनेबारे धेरै पहिलादेखि वाचा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुख्य वक्ताका रूपमा कुरा राख्दै मत हाल्न पाउने अधिकार नेपाली आप्रवासीको नैसर्गिक अधिकार रहेको र मानव अधिकारको वकालत गर्ने निकायका नाताले सो विषयलाई आफूहरूले सधैँ समर्थन गर्ने बताउनुभयो ।
पुस्तक विमोचन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा बोल्दै श्रम आप्रवासन विज्ञ डा मीना पौडेलले विदेशमा बसेर देशलाई योगदान गरिरहेका नेपालीले चुनावमा मत हाल्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालका अधिकांश श्रमिक रहरले भन्दा बाध्यताले विदेशमा रहेका कारण मत हाल्न नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । “साहित्यमार्फत आप्रवासनमा रहेका नेपालीले प्रेम र भावनाका कुरासँग विद्रोहसमेत बोलेका छन् । त्यो पक्ष सा¥है मन प¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
‘ल्याप्सोज’का बरूण घिमिरेले विदेशबाट मत हाल्न पाउने विषय संवैधानिकसँगै अन्तरराष्ट्रिय अधिकारसँग जोडिएको बताउनुभयो । कानुनी जटिलता देखाएर विदेशबाट मत दिने कुरालाई अड्काइएको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसमेत संविधानभन्दा बाहिरबाट बनाउन मिल्दा त्यस्तै तत्परता विदेशबाट मत हाल्ने सन्दर्भमा हुनुपर्छ । ४०–५० लाख नेपली बाहिर राखेर हुने चुनावको वैधता कति हुन्छ ।”
ल्याप्सोजकै अनुराग देवकोटाले आफूले विदेशबाट मत दिने विषयलाई पहिले आप्रवासी श्रमिकको मुद्दाको रूपमा अदालतमा लगे पनि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारणले मत दिन नपाएका बालिक नेपाली मतदाताका रूपमा त्यसलाई थप वृहत् बनाएको बताउनुभयो । देशको ठूलो जनसङ्ख्या देशबाहिर रहेको अवस्थामा, तिनले मत हाल्न नपाउँदा असल अर्थमा नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास नभएको देवकोटाको तर्क थियो ।
श्रमिक सञ्जालका भीम श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विदेशमा रहेका नेपाली चुनावमा मत हाल्न इच्छुक छन् । विदेशमा रहेका श्रमिकको अधिकारमध्ये मत दिन पाउने र मनका भावना व्यक्त गर्न पाउने दुवै महत्वपूर्ण हो ।” नेपाल राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गरिरहेको बेला प्रवासी श्रमिक नेपालीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने