
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनसम्बन्धी जानकारी समेटिएको पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ ।
उक्त पुस्तिका आउँदो मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुने एकता महाधिवेशनका सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी दिन प्रकाशन गरिएको समितिले जनाएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गर्दै भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेकोले संसारभर रहेका एनआरएन साथीहरूलाई सही जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले यो पुस्तिका प्रकाशन गरेका हौँ,’ उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले बताउनुभयो ।
पुस्तिकामा एनआरएनएको सदस्यता, महाधिवेशन प्रक्रियामा हुने परिवर्तन, सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशहरूको प्रभाव, तथा एकता महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी जानकारी समेटिएको छ।
त्यसैगरी, अक्टोबर २०२५ मा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको सन्दर्भमा पुस्तिकाले स्पष्ट पारेको छ कि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हुने मे २०२५ को एकता महाधिवेशनले मात्र कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि नवनिर्वाचित कार्यसमितिले एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयबाट आफ्नो काम तत्काल सुरु गर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।
कोलम्बियामा एक सय २८ जना सवार सैन्य विमान दुर्घटना : कम्तीमा ६६ को मृत्यु
चार भन्ज्याङ तमु समाज यूकेको १६औँ च्यारिटी डिनर नाइट सम्पन्न
नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र एनआरएनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै डेस्क
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको समस्याबारे एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफल
तमु धीं यूकेको गुडविल एम्बासडरमा कराते खेलाडी एरिका गुरुङ
सुरेश सिंह धामीको उपचारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको आर्थिक सहयोग
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा