
बेइजिङ । चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री लि खछ्याङको शुक्रबार हृदयाघातका कारण निधन भएको छ ।
सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीका अनुसार कम्युनिष्ट पार्टीको १७औँ, १८औँ र १९औँ केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्युरोका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लिको ६८ वर्षको उमेरमा शुक्रबार साङ्घाईमा निधन भएको हो ।
मलुककै दोस्रो सर्वोच्च नेताको पदबाट हटेको एक वर्ष नपुग्दै उहाँको हृदयाघातको कारण निधन भएको हो । सि जिनपिङमाथि हावी नहुन् भनेरर कुनै समय सम्भावित शीर्ष नेताका रूपमा हेरिएका लिलाई जानाजान वर्षौँसम्म सार्वजनिकरूपमा टाढा राखिएको थियो । सिले त्यसपछि धेरै शक्ति हासिल गर्नुभयो ।
केही मानिसका अनुसार लिले आफ्नो देशका लागि योगदान दिने महत्वाकांक्षाका साथ कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो तर कठोर कम्युनिस्ट शासनले उहाँलाई दबाएर राख्यो ।
सिङ्गापुर पोस्टका अनुसार उहाँलाई शक्तिबाट बाहिर निकालेपछि मुलुकको निजी क्षेत्रको भविष्यका साथै उहाँले समर्थन गरेको आर्थिक सुधारमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भयो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार लि आफ्नै प्रकारको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ जसको शासनप्रति अर्थतन्त्र–केन्द्रित दृष्टिकोण सि जिनपिङको वैचारिक स्वर र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विपरित छ ।
सिङ्गापुर पोस्टका अनुसार लिका लागि सि जिनपिङलाई सन् १९७८ मा सुरु गरिएको ‘सुधार र उद्घाटन’ नीतिको भावनालाई ‘विघटन’ गर्नबाट रोक्न असम्भव थियो तर उहाँले केही साहस देखाउनुभयो ।
लिको स्थानमा आउनुभएका लि कियाङलाई सिको निकट मानिन्छ जसलाई साङ्घाईमा महिनौँसम्म निर्मम तरिकाले कोभिड लकडाउन लागु गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छ ।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
बेलायतको अल्डरसटबाट नेपाली ८१ वर्षीया वृद्धा सम्पर्कविहीन
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता