
काठमाडौँ । सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । देशभित्र लगानीको मात्रामा विस्तार होस् र त्यसको मात्रामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि होस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विदेशी लगानीको सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता रु दुई करोड तोकेको छ । यसअघि त्यस्तो सीमा रु पाँच करोड बराबर थियो । केही दिन पहिलेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयको जानकारी दिँदै आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा तोयानारायण ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने र यस्तो कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सबै सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
साना तथा मझौला लगानीकर्ता आकर्षित होऊन् भन्ने लक्ष्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ । सानोभन्दा सानो पूँजीबाट पनि आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, परराष्ट्रमन्त्रीमा बालानन्द शर्मा नियुक्त
बुद्धि तामाङ निर्देशित नाटक ‘मिलारेपा’आगामी ८ मार्चमा बेलायतमा मञ्चन हुने
पेनिबा : युवाको प्रतिनिधि कथाहरू
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच फेरि एकीकरणको सहमति
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ