काठमाडौँ । विसं २०७८ असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयले रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार चार सय ९६ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । घर जग्गाको कारोबार अपेक्षितरुपमा राम्रो थियो । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत उल्लेख्य नै थियो ।
गत असोजमा भने रु दुई अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ बराबरको मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । एक वर्षको अवधिमा नै झण्डै ७० प्रतिशतका दरले राजस्व सङ्कलनमा गिरावट भएको छ । यसबाट घर जग्गाको कारोबारमा उल्लेख्यरुपमा गिरावट भएको देखिन्छ ।
देशभरको कारोबारको विवरण राख्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७७ असोजमा रु पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार आठ सय तीन बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
पछिल्ला तीन वर्षको विवरण हेर्दा यस वर्षको असोजमा राजस्व सङ्कलन मात्रै होइन कित्ताकाट र लिखत पारितसमेत उल्लेख्यरुपमा घटेको देखिन्छ । त्यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गामा जाने ऋणमाथि गरेको कडाइ नै प्रमुख कारण रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।
घर जग्गामा हुने ऋण लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत बराबर मात्रै ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था चालु आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि खासै राम्रो नभएको तथा लगानीका अन्य क्षेत्रले समेत कर्जा नपाएको अवस्थामा घर जग्गामा सहजै मात्रामा ऋण उपलब्ध हुने अवस्था छैन । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो महिनाअर्थात् गत साउनमा घर जग्गाको कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत भदौमा रु तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख तीन हजार नौ सय बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
विभागका अनुसार गत असोजमा मात्रै २७ हजार आठ सय ५० घर जग्गाको कारोबार भएको छ । त्यस्तै भदौमा एक लाख आठ हजार आठ सय ८१ वटा कारोबार भएको थियो । साउनमा भने कूल ९८ हजार ६४ वटा कारोबार भएका थिए । कारोबारको मात्रामा समेत गिरावट आएको विभागको विवरणमा देखिन्छ ।
भूउपयोग नीतिअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न समय लागेकाले पनि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा अपेक्षा गरेअनुसारको घर जग्गाको कारोबार हुन नसकेको बताइन्छ ।
