लण्डन । बेलायतमा बिजुली तथा ग्याँसको मूल्य ५४ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ ।
बेलायतको उर्जासम्बन्धी नियामक निकाय अफजेमले विहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य सीमा अनुसार बेलायतका उर्जा प्रदायक कम्पनीहरुले आगामी अप्रिल १ देखि ५४ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउन पाउने छन् ।
यसबाट करिब २ करोड २० लाख घर परिवारलाई वर्षको ६९३ पाउण्ड अतिरिक्त भार पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल उनीहरुले वार्षिक १ हजार २७७ पाउण्ड तिर्ने गरेकोमा अब १ हजार ९७१ सम्म तिर्नपर्ने हुनसक्ने अफजेमको आँकलन छ । यस्तै, ग्याँस-बिजुली खपत गर्नुअघि नै बिल तिर्ने करिब ४५ लाख ग्राहकहरुले वर्षको ७०८ पाउण्डसम्म बढी तिर्नपर्ने देखिएको छ । ती ग्राहकहरुले अहिले वर्षको सालाखाला १ हजार ३०९ पाउण्ड तिर्ने गरेकोमा अब वार्षिक २ हजार १७ पाउण्डसम्म तिर्नपर्ने हुनसक्छ ।
अफजेमले अहिले तय गरेको उर्जाको मूल्य अप्रिल १ देखि ६ महिनाका लागि हो । त्यसपछि अक्टोबरमा अर्को मूल्य तोकिने बताइएको छ ।
अफजेमले बितेको ३० वर्षमै उर्जाको थोक मूल्यमा सर्वाधिक वृद्धि भएका कारण मूल्य वृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
ग्याँस र बिजुलीको बढ्दो मूल्यबाट आहत नागरिकलाई राहत दिनका लागि बेलायत सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बेलायतका अर्थ मन्त्री ऋषि सुनकले विहीबार हरेक परिवारलाई २०० पाउण्ड बराबरको उर्जाको मूल्यमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका छन् तर सो प्याकेज नाम मात्रको हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । उनले संसदमा त्यो सहुलियत प्याकेज अर्को वर्ष सन् २०२३ को अप्रिलदेखि पाँच वर्षसम्म वर्षको ४० पाउण्डको दरले चुक्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उता उनले ब्याण्ड ए देखि डी सम्मका घरहरुलाई वर्षको १५० पाउण्ड बराबरको काउन्सिल ट्याक्स मिनाहा दिने बताएका छन् । यो मिनाहा भने फिर्ता गर्नुपर्ने छैन ।
तर बढ्दो उर्जाको मूल्य, बजार भाउ आदिलाई तुलना गर्दा बेलायत सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज नगण्य मात्र देखिन्छ ।
अमेरिकाद्वारा इरानको खार्ग टापुमा ९० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण
गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना : सात जना भारतीयको मृत्यु
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी हुनसक्ला ? [लेख]
बेलायतमा पाँचौं ‘ए-स्टार नेपाल बास्केटबल लिग’ आइतबारदेखि
इरानद्वारा युएईको विशाल तेलभण्डार केन्द्रमा आक्रमण
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता