गोर्खा विधवाका ५३ वर्षीय छोरालाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिन फैसला

लन्डन- भूतपूर्व गोर्खा विधवाका ५३ वर्षीय एक छोरालाई बेलायतको अध्यागमन सम्बन्धी एक अदालतले ब्रिटेनमा आवासीय अधिकार दिन फैसला गरेको छ । दमक, झापा निवासी बीबी कुमार लिम्बु आफ्ना विधवा आमासंग ब्रिटेनमा आएर बसोबास गर्न अनुमति दिइएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका छोराछोरीहरुमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी उमेरका हुन् ।

आफ्नी ७६ वर्षीया आमा फिरेन्द्र माया लिम्बुसंगै बेलायत आउन दिएको निवेदन होम अफिसले खारेज गरिदिएपछि उनको तर्फबाट एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सले अपिल गरेको थियो । सो अपिलमा गत महिना भएको सुनुवाइपछि ‘फस्ट टियर ट्राइब्युनल’ जजले बीबी लिम्बुलाई बेलायत आउन अनुमति नदिने होम अफिसको निर्णय न्यायोचित नभएको फैसला सुनाएका छन् ।

अदालतले ब्रिटेनको मानव अधिकार सम्वन्धि  ऐन १९९८ को दफा ६, युरोपेली मानव अधिकार सन्धिको धारा ८ र गोर्खा सैनिकहरु माथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्ने आधारमा लिम्बुको पक्षमा फैसला गरेको एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले बताए । अब होम अफिसले सो निर्णय उपर पुनरावेदन नगरे लिम्बु छिट्टै बेलायत आउन पाउनेछन् ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा उमेर पुगेका छोरा छोरी पनि बाबुआमासंगै बस्ने नेपाली संस्कृति तथा नेपालमा रहंदा उमेर पुगेका छोराछोरीले आफ्ना बाबा आमाको स्याहार गर्ने गरेको कुरालाई पनि आधार मानेको थियो । लिम्बुको तर्फबाट बहस गर्दै ब्यारिस्टरले गोर्खा सैनिकहरुप्रति ऐतिहासिक रुपमा भेदभाव भएको प्रमाण पनि पेश गरेका थिए ।  

सन् २००९ यता भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका १८ वर्ष ननाघेका छोराछोरीलाई मात्र आफ्ना बाबा आमासंग बेलायत आउन अनुमति दिइएकोमा सन् २०१५ जनवरीको नीति अनुसार ३० वर्षसम्मका वयस्क सन्तान आउन पाउने भएपनि ३० वर्ष भन्दा माथिको हकमा अदालतहरुले निजहरुको पक्षमा आवासीय अधिकार दिने निर्णय गरेका छन् ।

‘अब भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका सबै छोराछोरीले स्वतः बेलायत आउन पाउने भन्ने होइन । ३० वर्ष नाघे पनि उनीहरु अविवाहित रहेको, आर्थिकरुपमा आफ्ना बाबाआमा माथि निर्भर रहेको र भावनात्मकरुपले पनि नजिक रहेको प्रमाणित गर्न सकेमा अदालतले बेलायत आउन आदेश दिनसक्ने सम्भावना रहन्छ’- सोलिसिटर थापाले भने ।

‘मुख्यतया यसका लागि मुद्दाको तयारी, बाबुआमा र छोराछोरीको बयान, पैसा पठाएको, नेपाल भ्रमण गरेको सबुद प्रमाण र भावनात्मक रुपमा छोराछोरीसंग सम्पर्कमा रहेको प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ’- उनले भने । 

आफ्नो क्लाइन्टको तर्फबाट एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सले गरेको अपिलमा यस अघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ५१ वर्ष सम्मका सन्तानलाई बेलायत आउन अदालतले अनुमति दिएको थियो र उनी आवासीय अधिकार पाएर बेलायत प्रवेश गरिसकेका छन् ।

गोर्खा सत्याग्रह अभियानका सह-संयोजक सूर्य नेम्वाङले अदालतको पछिल्लो फैसला गोर्खाहरुको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको जनाए । उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सन्तानहरुलाई पनि बेलायत ल्याउन दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरु अगाडि बढिरहेको पनि बताए ।