हेटौँडा, १८ फागुन – नेपालमा आठ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन सिँचाइबाट वञ्चित रहेको छ । नेपालको २२ लाख ६५ हजार ४७९ हेक्टर जमीन सिँचाइयोग्य भए पनि हालसम्म १४ लाख ५४ हजार ६१७ हेक्टर जमीन सिँचाइ भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको सिँचाई गुरुयोजना २०७५ मा सिँचाइ समस्याबारे उल्लेख गरिएको छ ।
सिँचाइविज्ञ शिवकुमार शर्माद्वारा तयार पारिएको उक्त गुरुयोजनामा प्रस्तुत तथ्याङ्कमा भूमिगत जलस्रोतबाट चार लाख ९३ हजार ८४१, विभिन्न कुवा, नहर नदीका स्रोतबाट नौ लाख ६० हजार ७७६ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने गरेको उल्लेख छ । सिँचाई समस्या समाधानका लागि उक्त गुरुयोजनामा जलधारको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । वर्गीकरणमा कर्णाली, नारायणी र कोशी क्षेत्रलाई सिँचाइको जलाधारको रुपमा समेटिएको छ ।
साथै उक्त गुरुयोजनामा सिँचाइ विकासको अवधारणालाई समेत समेटिएको छ । उक्त अवधारणामा विद्यमान सिँचाइ प्रणलीको सवलीकरण, आधुनिकीकरण एवं व्यवस्थापन सुधार र सिञ्चित क्षेत्रको विस्तार उपलब्ध प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग गरिनुपर्ने बताइएको छ । गुरुयोजनाअनुसार हाल नेपालमा पाँचवटा निर्माणाधीन बृहत् योजना छन् । महाकाली सिँचाइ योजना तेस्रो चरण, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ योजना, बबई सिँचाइ योजना, सिक्टा सिँचाइ योजना तथा वड्कापथ सिँचाइ योजनालाई बृहत् योजनाका रुपमा समावेश गरिएको छ । सो गुरुयोजनाका बारेमा प्रदेशस्तरमा पनि छलफल एवं परामर्शको कार्य गरिएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय