जल तथा उर्जा आयोगको सचिबालयले पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउन मङगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक । तस्वीर – नवीन पौडेल, रासस
काठमाडौँ, १४ फागुन – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बुधबारदेखि शुरु नेपाल र भारतका विज्ञको संयुक्त बैठकमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा खुलेर छलफल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी गराउन आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको हितका पक्षमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने गरी तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । दुई देशका विज्ञको संयुक्त तेस्रो बैठक बुधबार र बिहीबार काठमाडौँमा हुँदै छ ।
नेपाल–भारतस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धिको कार्यान्वयन हो, सन्धिअनुसार नेपालले १० क्यूमेक्स पानी पाउनुपर्छ, सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहुँदैन,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
विसं २०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन भारतलाई तत्पर गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईलगायतको सहभागिता थियो ।
पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
