
लन्डन, १६ माघ – युरोपेली युनियन (इयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी यसअघि इयूसँग गरिएको सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न बेलायतको संसदले प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई अख्तियारी दिएको छ । तर इयूका नेताहरुले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनर्विचार हुनै नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री मेले आगामी मार्च २९ तारिखबाट इयूसँगको ४६ वर्षदेखिको सम्बन्ध तोड्ने गरी सम्झौतामा ब्रसेल्समा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त सम्झौतामा इयूमा आबद्ध २७ देशका सरकार प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ ।
आयरल्यान्डको सीमा इयू मुलुकका लागि निश्चित समयावधिसम्म खुला गर्नेगरी प्रधानमन्त्री मेले गर्नुभएको सम्झौता कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार नगर्ने बेलायती सांसदहरुको भनाइ छ । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी संशोधित सम्झौतालाई मात्र स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
इयूका नेता डोनाल्ड टस्कका एकजना प्रवक्ताले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनः पुनर्विचार हुनै नसक्ने बताएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले यसअघि भएको सम्झौता नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मेमाथि ब्रसेल्सलाई पुनः वार्ताका लागि सहमतिमा ल्याउनु फलामको च्यूरा सरह हुनेछ । प्रधानमन्त्री मेले संसदमा भन्नुभयो, “वार्ताका लागि पुनः इयूलाई राजी गराउनु त्यति सहज छैन । तर अघिल्लो साताको तुलनामा अब संसदले के चाहेको छ भन्ने बढी सुस्पष्ट भएको छ ।”
गत जनवरी १५ मा संसदले इयूसँगको मस्यौदा सम्झौतालाई भारी बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
उक्त अस्वीकृतिले आगामी मार्च २९ मा बेलायतको बहिर्गमन इयूसँग बिना सम्झौता हुने सम्भावना बढाएको थियो । मार्च २९ सम्ममा कुनै सम्झौता बेगर नै बेलायत इयूबाट अलग्गिएको अवस्थामा व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै सङ्कट आउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कन्जरभेटिभ पार्टीका ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थक सांसदहरुले आयरल्यान्डको सीमालाई निश्चित समयावधिसम्म इयूका लागि खुला गर्ने हो भने त्यसले बेलायतसँगै इयूका व्यापार नियमहरु लागू भइरहने बताएका छन् । यसपटक संशोधित बुँदामा आयरल्यान्डका सम्बन्धमा बैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गरिने उल्लेख छ तर यो पनि अमूर्त प्रस्ताव रहेको धेरैको भनाइ छ ।
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा