लन्डन । ब्रिटेन युरोपेली संघ (ईयू) बाट बहिगर्मनको मुद्दा गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले प्रस्ताव गरेको ब्रेक्जिट डिलबारे बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा आज मंगलबार सांझ ७ बजे मतदान हुंदैछ । गत ११ डिसेम्बरमा हुने भनिएको उक्त मतदान प्रधानमन्त्री मेले विफल हुने सम्भावनाबीच झण्डै महिनादिन पछि सारेकी थिइन् ।
सत्तारुढ दलकै एकसय जना र डियूपी पार्टीका केही सांसद सो प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गर्ने अनुमान गरिंदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गर्ने धेरैको विश्वास छ । प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बीनले यदि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव संसदले अस्वीकार गरेमा उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएका छन्, त्यसो भयो भने ताजा चुनाव गराउनुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रस्ताव अनुमोदन हुन नसके ईयूबाट छुट्टिने वा रहने भन्नेबारे दोश्रो जनमतसंग्रह हुने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री मेले यसलाई इन्कार गरिसकेकी छन् । बेलायती जनताले जनमत संग्रहमा बाहिरिने पक्षमा मत दिइसकेको र २०१७ को आम निर्वाचनमा पनि ८० प्रतिशत जनताले जनमतको सम्मान गर्ने सांसदहरुलाई मत दिएकाले दोश्रो जनमतसंग्रह नहुने मेको अठोट छ ।
यसैबीच, ब्रिटिश सरकारले आफ्ना सांसदहरुले यही मंगलबार हुन गइरहेको महत्वपूर्ण मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन फेरि आव्हान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रीटले यदि प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गरेमा सांसदहरुले ब्रिटेन युरोपेली संघ ईयूबाट बाहिरिने प्रकृयाको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिने भनी प्रकाशित समाचारहरुप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।
ईयूले बेलायती प्रधानमन्त्री मेले संसदबाट प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने निष्कर्षबीच बहिगर्मन समयसीमा बढाउने तयारी गरेको छ । समाचारमा ब्रेक्जिट डेड लाइन कम्तीमा जुलाइसम्म सारिने उल्लेख छ । अहिले यो समयसीमा २९ मार्चसम्म निर्धारण गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री मेले यसअघि ईयू समक्ष पेश गरेको प्रस्तावमा भने पुनर्विचार नहुने ईयूले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
करिब अढाइ वर्ष अघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । बाहिरिने पक्षको जित भएपछि तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा दिएका थिए । क्यामरुनको राजीनामासंगै मेले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) को ५८५ पृष्ठ लामो दस्तावेज अनुसार ब्रिटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउण्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्याण्ड र आयरल्याण्ड बीचको सीमा नरोकिने लगायत कुरा उल्लेख छन् ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा